आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Infrastructure Ready To Give A Loan Of 1.8 Per Cent

राज्यात गुंतवणूक खेचण्यास हेमामालिनींची मदत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - जास्तीत जास्त उद्योगांनी राज्यात गुंतवणूक करावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई प्रयत्न करत असतानाच आता प्रसिद्ध अभिनेत्री व भाजप खासदार हेमामालिनीही यासाठी पुढे सरसावल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात हेमा मालिनी यांनी विदेशी वित्तीय संस्थांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन चर्चा केली. ही संस्था राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी अर्थ साहाय्य करण्यास इच्छुक आहे.

मुनगंटीवार यांनी अशी भेट झाल्याचे मान्य करून या प्रस्तावावर राज्य सरकार विचार करत असल्याचे दिव्य मराठीशी बोलताना सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस परदेशात दौरे करून राज्यात गुंतवणूक आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यासाठीच अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅलीपासून जिनिव्हातील कॉन्फरन्सपर्यंत मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांनी दौरे केले, याचे चांगले फळ दिसत असून जीएम मोटर्स, बॉश, माइक्रोसॉफ्ट आदी कंपन्यांनी राज्यात गुंतवणूक करण्यास इच्छुकता दर्शवली आहे.

लंडनमधील संस्थेचा पुढाकार
हेमा मालिनीनेही विदेशी गुंतवणूकदारांना राज्यात गुंतवणूक करण्यास तयार केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. लंडनमधील एक वित्तीय संस्था राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या योजनांसाठी कर्ज देऊ इच्छिते. वर्षाला केवळ १.८ टक्के दराने ही संस्था कर्ज देण्यास तयार आहे. याबाबत वित्तमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी हेमा मालिनीने मुनगंटीवार यांची भेट घेतली. या कंपनीने आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकला अशा प्रकारे मदत केली आहे.
केंद्र सरकारने गँरंटी देण्याचा आग्रह : मुनगंटीवार
राज्यात उद्योगधंद्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यास पोषक वातावरण असल्याने अनेक संस्था पुढे येत आहेत. त्याचप्रमाणे लंडनमधील एक वित्तीय संस्थाही पुढे आली आहे. अत्यंत स्वस्त व्याजदराने कर्ज देण्यास कंपनी तयार आहे. मात्र, केंद्र सरकारने गँरटी द्यावी, अशी त्यांची अट आहे. राज्यातील गुंतवणुकीसाठी राज्य सरकार गँरंटी देऊ शकते, केंद्र सरकारबाबत काही सांगता येत नाही. प्रस्ताव पाठवल्यानंतर जर केंद्र सरकार गँरंटी देण्यास तयार झाले तरच या प्रस्तावावर पुढील चर्चा करणे योग्य ठरेल. आंध्र आणि कर्नाटकमध्ये कशा पद्धतीने करार झाला आहे त्याचाही अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.