आदिवासी विकास प्रकल्प सोलापूरलाः मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई- आदिवासींना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दूरचा प्रवास करावा लागू नये म्हणून सोलापूर, कळमनुरी, पुसद, भंडारा, धुळे या आदिवासी बहुल भागांमध्ये एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
तसेच या कार्यालयांसाठी 200 नवीन पदांना मान्यता देण्यात आली असून 6.13 कोटी रुपये या वार्षिक खर्चालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. सध्या राज्यामध्ये आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत विविध 24 प्रकल्प राबवले जातात. आदिवासींच्या लोकसंख्येमध्येही झालेली वाढ लक्षात घेऊन त्यांच्या योजनांची अंमलबजावणी अधिक सक्षमतेने व्हावी म्हणून ही नवीन कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे समजते. आदिवासींची लोकसंख्या 1991 मध्ये 73.18 लाख होती तर 2011 अखेरपर्यंत ती 85.77 लाख एवढी झाली आहे. तसेच आदिवासी विकासासाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी 167 कोटी रुपयांवरून 1799 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे.

पिण्याच्या पाण्यासाठी अंतराची अट शिथिल
ग्रामीण भागात पाणीटंचाईची स्थिती जाहीर करून आवश्यक उपाययोजना राबविण्यासाठी पाणीस्रोताच्या उपलब्धतेची सध्याची दीड किमीची अट एक किमी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई परिस्थिती जाहीर करण्यासाठी दीड किमी अंतरापर्यंत पाण्याचा स्रोत असू नये, अशी अट घालण्यात आली होती. या अटीमुळे दीड किमीपेक्षा कमी परिसरात पाणीटंचाई निर्माण होऊनसुद्धा जिल्हाधिकार्‍यांना उपायोजना करता येत नव्हत्या, कारण अटींमुळे त्यांना त्याची परवानगी नव्हती. अंतराची अट कमी केल्यास टंचाईग्रस्तांना मदत मिळेल म्हणून अट शिथिल करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाण्याची गंभीर स्थिती पाहून अंतराची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नवीन कार्यालयांमार्फत विविध योजनांची अंमलबजावणी
मंत्रिमंडळाने आज घेतलेल्या निर्णयामुळे नवीन सुरू होणार्‍या कार्यालयांमार्फत वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, खावटी कर्ज योजना, कन्यादान योजना, घरकुल योजना, मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता, भरतीपूर्व प्रशिक्षण, सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात येतील. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या विशेष सहाय्य योजनांची अंमलबजावणीही या कार्यालयांच्या मार्फत होणार आहे. तसेच आदिवासी उपाययोजनेचा आराखडा तयार करणे, पाठपुराव्याची कामे करणे या जबाबदार्‍याही प्रकल्प अधिकार्‍याला पार पाडाव्या लागतील.

योजनांचा लाभ शक्य
आदिवासी जमातींना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी प्रशासनाच्या वतीने प्रस्ताव पाठविले जातात. या प्रस्तावानुसार सोलापुरात विशेष प्रकल्प मंजूर झाला आहे. यामुळे आदिवासी जमातीशी संबधित नागरिकांना आता शासनाच्या योजनांचा लाभ लवकरात लवकर मिळवणे शक्य होणार आहे.