आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Investigate Congress Alliance Purchasing Deal, Chavan Challenges Government

अाघाडीच्या काळातील खरेदीचीही चौकशी करा, चव्हाण यांचे राज्य सरकारला अाव्हान

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्य पंकजा मुंडे, विनोद तावडे यांनी केलेल्याच नव्हे, तर काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातही दरकरार पद्धतीने झालेल्या खरेदीची चौकशी करावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी फडणवीस सरकारकडे केली आहे. तसेच मुंडे व तावडे यांच्या खरेदी व्यवहाराची सीबीआय चौकशी केली जावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
‘१८ डिसेंबर २०१४ रोजी काढलेला जीआर हा दरकरार खरेदीला लागू होत नाही, हा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा तर्क केवळ पळवाट आहे. आमच्या सरकारने १० लाखांहून अधिक खरेदीवर ई-निविदा बंधनकारक केली होती. फडणवीस सरकारने ही मर्यादा ३ लाखांवर आणली. मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांना दरकरारातील खरेदी अपेक्षित नव्हती का? ही तर या निर्णयामागील मूळ प्रेरणेशी प्रतारणा आहे,’ अशी टीका चव्हाणांनी केली.
पुण्याच्या ज्ञानेश्वर विद्यापीठास अभियांत्रिकी पदवी देण्याचे अधिकारच नव्हते. असे असताना तेथील पदवी खरी असल्याचे भासवत तावडे यांनी आपण अभियंते असल्याचे खोटे चित्र का निर्माण केले? त्यांनी निवडणूक शपथपत्रात ते केवळ १२ वी उत्तीर्ण असल्याचे का लिहिले नाही? असे प्रश्न उपस्थित करत काँग्रेस याविरुद्ध न्यायालयात जाणार असल्याचेही चव्हाण म्हणाले. सरकारला शेतक-यांबद्दल संवेदना नसल्याने काँग्रेस जनतेच्या दरबारात उतरेल, असे सांगतानाच ९ व १० जुलै रोजी आंदोलन करणार असल्याचे
ते म्हणाले.
देशातील ऊस उत्पादक शेतक-यांना यूपीए सरकारने ६ हजार ६०० कोटींचे कर्ज देण्यात आले होते. राज्यातील शेतक-यांना २ हजार १५४ कोटी देण्यात आले होते. दोन वर्षांनंतर तीन टप्प्यात असे पाच वर्षांत हे कर्ज फेडायचे होते. मार्च २०१६ ला पहिला हप्ता फेडायचा असून हे संपूर्ण कर्जच माफ करण्यात यायला हवे, अशी मागणी त्यांनी केली. हे कर्ज माफ करण्याऐवजी नव्याने ६ हजार कर्जाला मंजुरी देणे म्हणजे ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार आहे, अशी टीकाही चव्हाण यांनी केली.
लघु उद्योगाला माफी हवी
मोदी सत्तेत आल्यानंतर अच्छे दिन येण्याऐवजी उद्योगांना वाईट दिवस आले आहेत. पोलाद, खाण व अन्य उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांना बँकांनी दिलेले कर्ज थकले आहेत. या उद्योग क्षेत्रावर ४ लाख २० हजार कोटींचे कर्ज थकीत असून आज ना उद्या केंद्र सरकारला उद्योगांचे हे कर्ज माफ करावेच लागेल. मात्र, त्यापूर्वी लघु उद्योग क्षेत्राचे ६५ हजार कोटींचे थकीत कर्ज व शेतक-यांचे कर्ज माफ केले जावे, अशी मागणीही चव्हाणांनी केली.
शेतक-यांना हवी संपूर्ण कर्जमाफी
राज्यातील शेतक-यांमध्ये सरकारविरुद्ध तीव्र असंतोष आहे. मराठवाड्यात तर सरकारकडून कोणतीही मदत मिळत नसल्याने शेतक-यांची अवस्था कठीण आहे. त्यामुळे शेतक-यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.