आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Investigation Committee Set Up For Adarsh Housing Society Scam Report Probing

आघाडी सरकारचे शहाणपण: \'आदर्श\' अहवालाच्या चौकशीसाठी आणखी एक समिती

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - बहुचर्चित आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल स्वीकारून त्याच्या चौकशीसाठी एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. काँग्रेसचे चार माजी मुख्यमंत्री आणि बड्या नेत्यांसह नोकरशहांची नावे असलेला हा चौकशी अहवाल फेटाळून राज्य सरकारने स्वत:ची सुटका करून घेतली होती. मात्र, खुद्द राहुल गांधी यांनीच निर्णयावर फेरविचार करण्याबाबत नवी दिल्लीत मुख्यमंत्र्यांचे कान टोचले आणि नवी पळवाट शोधण्याची मोहीम सुरू झाली होती. ही मोहीम आता फत्ते झाल्याचे वृत्त आहे.
गेल्या शुक्रवारी दिल्लीत काँग्रेसशासित राज्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी आदर्श घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल फेटाळण्याचा निर्णयच मान्य नसल्याचे म्हटले होते. यावर नंतर सोनियांनीही भाष्य केल्याने हे प्रकरण शेकणार, असे वाटत असताना यातील हवाच काढून घेण्याचा डाव आखला जात असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
असा आहे सुटकेचा फंडा!
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आदर्श सोसायटी घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालाचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याची माहिती दिली जाईल आणि त्याच वेळी आणखी एका चौकशी समितीची घोषणा करण्यात येईल.
मुख्यमंत्र्यांवर दबाव
कॅबिनेट बैठकीत मुख्यमंत्री चव्हाण अहवाल स्वीकारण्याच्या मन:स्थितीत होते. मात्र, सहकारी मंत्री आणि ज्येष्ठ नेत्यांच्या दबावामुळे त्यांना तो फेटाळावा लागला. आता अचानक भ्रष्टाचारविरोधी नारा देताना पक्षश्रेष्ठींनीच आदर्श अहवाल स्वीकारायला हवा होता, अशी सूचना केल्याने मुख्यमंत्र्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
आमचीही बाजू ऐका : सनदी अधिकारी
चौकशी आयोगाने आपली बाजू नीट ऐकून घेतली नाही, अशी तक्रार दोषी सनदी अधिकार्‍यांनी केली आहे. याबाबतचे एक निवेदन त्यांनी मुख्य सचिवांना दिले. तक्रारीची शहनिशा करून त्यांना कळवण्यात येईल, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. वेळ मारून नेण्यासाठी हा मुद्दाही सरकारला उपयोगाचा ठरू शकतो, असे जाणकारांना वाटते.
2 जानेवारीला घोषणा : सुटका करून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना लवकर नवा मार्ग काढायचा आहे. त्यासाठी 2 जानेवारीला कॅबिनेटमध्ये चर्चा होऊन नव्या चौकशी समितीचा निर्णय घोषित केला जाऊ शकतो.
पक्षनेतृत्वाकडूनच सरकारचे वाभाडे
सरकारने हिवाळी अधिवेशनात चौकशी अहवाल फेटाळला होता. त्याचा फेरविचार करण्याची सूचना सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल यांनी केल्यानंतर स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री म्हणून ख्याती असलेल्या चव्हाण यांच्या पारदर्शक कारभाराचे वाभाडे निघाले होते.
.. आणि तोवर निवडणुका येतील!
या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळातील विश्वासू सहकारी, ज्येष्ठ सनदी अधिकारी तसेच प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केल्याचे समजते. यातून मार्ग निघाला आणि नवी चौकशी समिती नेमण्याचे ठरले. नवी चौकशी समिती आधीच्या अहवालावर कृती अहवाल तयार करेल. या समितीला विशिष्ट मुदत द्यायची आणि नंतर ती वाढवत न्यायची. तोपर्यंत निवडणुका जाहीर होतील आणि आचारसंहितेत एकूण प्रकरण थंड बस्त्यात जाईल, असा हा डाव असल्याचे समजते.