आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Irragation Scam : Chitale Committee Doesn't Provide Evidence Vinod Tawade

सिंचन घोटाळा: चितळे समिती पुरावे सादर करण्यास वेळ देत नाही, विनोद तावडे यांचा आरोप

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचाराचा तपास करणारी विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) सरकारी विभागाशिवाय इतरांनी दिलेले पुरावे स्वीकारू शकते, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तरीही शासन समितीची कार्यकक्षा वाढवण्यास टाळाटाळ करत असून चितळे समितीसुद्धा पुरावे सादर करण्यास आपल्याला वेळ देत नसल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केला. गुरुवारी मंत्रालयातील वार्ताहर दालनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.


जलसंपदा विभागाच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे देण्यासाठी मी चितळे समितीशी संपर्क साधला. परंतु, इतरांकडील पुरावे स्वीकारता येत नसल्याचे समितीने सांगितले. त्यानंतर अ‍ॅड. मच्छिंद्र पाटील यांनी त्याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्याचा अंतिम निकाल 13 ऑगस्ट रोजी आला. त्यानुसार समिती इतरांकडून पुरावे स्वीकारू शकते, असे न्यायालयाने सांगितल्याचे तावडे म्हणाले. मात्र, उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय शासनाने समितीला अद्याप कळवला नाही. कारण, विरोधकांच्या पुराव्यामुळे जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येईल, अशी आघाडी शासनाला भीती आहे. इतरांकडील कागदपत्रे समिती स्वीकारू शकते, असे प्रतिज्ञापत्र शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केले होते. मात्र, आम्ही वारंवार मागणी करूनही समितीची कार्यकक्षा वाढवण्यास राज्य शासनाने ठाम नकार दिला, असे सांगत या दुटप्पीपणाबद्दलही तावडे यांनी टीका केली.


माझ्याकडे असलेली सिंचन भ्रष्टाचाराची कागदपत्रे मला आपणाकडे सादर करायची आहेत. तरी मला वेळ द्यावा, अशी विनंती मी समितीकडे केली. परंतु, चौकशी समितीने अद्याप कोणतेही उत्तर दिले नाही. विशेष चौकशी समितीकडे जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी दाखल होऊ नयेत, याची शासन खबरदारी घेत असून माहिती अधिकारात जमा केलेले अत्यंत महत्वाचे पुरावे पडून असल्याची खंत तावडे यांनी बोलून दाखवली.


काय आहे सिंचन घोटाळा?
2011-12 च्या राज्य आर्थिक सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्र सरकारने गेल्या दशकात ७0,000 कोटी रुपये सिंचनांवर खर्च केले. मात्र, सिंचन क्षेत्र फक्त 0.1 % ने वाढले. या सर्वेक्षणानुसार 2000-2001 मध्ये राज्याची 1७.८% सिंचन क्षमता होती. 2009-2010 मध्ये ती 1७.९% झाली.


संस्कृत पाठशांळा निधी द्या
धार्मिक शिक्षण देणा-या मदरशांना शासनाने 200 कोटींचा निधी जाहीर केला. त्याच धर्तीवर संस्कृत, वैदीक पाठशाळांना पाच लाखाचा निधी द्यावा, अशी मागणी विनोद तावडे यांनी सरकारकडे केली.


चितळे समिती कशासाठी?
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांची चौकशी करण्यासाठी 17 डिसेंबर 2012 रोजी विशेष चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा झाली. जलतज्ज्ञ माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या या समितीला 31 डिसेंबर 2013 पर्यंत मुदत दिली आहे. समितीच्या कार्यकक्षेमधील कलमांनुसार सर्वसामान्य नागरिकांकडील पुरावे समितीला स्वीकारता येत नव्हते. त्यामुळे विरोधकांनी शासनावर टीकेची झोड उठवली होती.