जलसंपदातील डिझेल घोटाळ्याचा अहवालच नाही

मुंबई - राज्याच्या जलसंपदा विभागाने गाड्या आणि डिझेलमध्ये कोट्यावधींचा घोटाळा केल्याची माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी त्याचा अहवाल मागवला होता. दिव्य मराठीनेच या घोटाळ्याची बातमी सर्वप्रथम फेब्रुवारीमध्ये दिली होती. मात्र आता आठ महिने झाले तरी अहवाल प्राप्त झाला नसल्याची माहिती गिरीश महाजन यांनी दिव्य मराठीशी बोलताना दिली. विभागातील अधिकारी कामच करत नसल्याचेही अत्यंत उद्विगतेने त्यांनी सांगितले.

सिंचन प्रकल्पात ७० हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने बदनाम झालेल्या राज्याच्या जलसंपदा विभागात गाड्या आणि डिझेल मोठा घोटाळा झाला आहे. गिरीश महाजन यांनी यांत्रिक विभागाकडून राज्यभरातील गाड्या वापराचा आणि डिझेलच्या खर्चाचा अहवाल फेब्रुवारीमध्ये मागवला होता. जलसंपदा विभागाच्या कामासाठी मुंबईतून बाहेर गाडी जाणार असेल, तर डिझेलने टाकी फुल्ल करून ती पाठवली जाते. मात्र, मध्ये डिझेल संपल्यानंतर चालक डिझेल भरतो आणि नंतर बिल देतो.

अनेकदा खोटी बिले देऊन जलसंपदाचे पैसे लाटण्यात आले आहेत. जलसंपदा विभागाच्या गाड्यांचा कसलाही रेकॉर्ड नसून कोणी कशीही गाडी वापरतो, खासगी कामांसाठीही गाड्या वापरल्या गेल्या आहेत. अनेक ठिकाणी पेट्रोल पंपवाल्याशी संधान बांधून डिझेलची खोटी बिलेही सादर केली गेली. जलसंपदातील एका अधिकार्‍याने या घोटाळ्याबाबत माहिती देताना सांगितले, गेल्या दहा वर्षात केवळ सिंचनावरच नाही डिझेलमध्येही मोठा घोटाळा केला आहे. याची सर्व माहिती घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला परंतु अधिकारी इतके निर्ढावलेले आहेत की ते माहिती देण्यासच तयार नाहीत.

ही माहिती बाहेर आली तर तत्कालीन मंत्र्यांच्या जवळच्या व्यक्तींची नावे बाहेर येण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे अहवाल देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.

कोट्यवधींचा घोटाळा : महाजन
याबाबात गिरीश महाजन म्हणाले, हा कोट्यवधींचा घोटाळा आहे. त्यामुळे जलसंपदातील अधिकारी याची माहितीच देण्यास तयार नाहीत. त्यांना अनेक वेळा पत्रे पाठवली. एका अधिकार्‍याला तर काही दिवस सक्तीच्या रजेवरही पाठवले. अनेक बैठकाही घेतल्या, अधिकारी अहवाल देतो सांगतात आणि रजेवर जातात. दोनच दिवसांपूर्वी पुन्हा एकदा या डिझेल घोटाळ्याची माहिती मागवली परंतु कागदपत्रे सापडत नसल्याचे सांगितले गेले. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून आता याचा तपास कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण केलाच जाईल आणि दोषींना कठोर शिक्षा केली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.