आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिंचनावरील श्वेतपत्रिकेवर मुख्यमंत्री ठाम

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- जलसिंचनाबाबत जलसंपदा खात्याने श्वेतपत्रिका काढण्याच्या निर्णयावर आपण ठाम असून या अधिवेशनात ही श्वेतपत्रिका सादर होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रविवारी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेत दिली.
सिंचनाबाबत मंत्रिमंडळासमोर सादरीकरण झाले असून सिंचनाची टक्केवारी काढण्याची पद्धत याबाबत नियोजन विभाग, जलसंपदा, कृषी विभाग यांनी समन्वयाने या पद्धतीचा अभ्यास करून आकडेवारी सादर करावी, असे सांगितले असून ही आकडेवारी आल्यानंतर श्वेतपत्रिका सादर केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विरोधी पक्षाचे नेते अधिवेशनातील कामकाजासंदर्भात चहापानाला उपस्थित राहिले होते. आमच्यात चांगली चर्चा झाली. त्यांना कामकाजात येणाºया विषयांची माहिती दिली. त्यांनीही काही मुद्दे मांडले आणि सहकार्याचे आश्वासन दिले आहे.
पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील दुष्काळ, आत्ताचा पाऊस, मंत्रालयाला लागलेली आग, झालेले नुकसान, पर्यायी व्यवस्था, जळालेल्या फायलींचे पुनर्गठन या विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे. विरोधी पक्षानी सिंचनक्षमता, आदर्श प्रकरण, स्त्री भ्रूणहत्या, काविळीची साथ, वीज मंडळ, राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था, जिल्हा बँकेचा कर्ज देण्याचा परवाना, सावकारी कायदा आदी काही मुद्दे उपस्थित होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मंत्रालयाला लागलेल्या आगीमुळे सरकारला प्रश्नांची उत्तरे देताना अडचण येईल का, या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, महसूल विभागाने जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त स्तरावरील तीन हजार 717 फायलींची पुनर्बांधणी सुरू केली आहे. कृषी विभागाने 50 फाइल्स नव्याने तयार केल्या आहेत. काही विभागांच्या फाइल्स चांगल्या स्थितीत असल्याने प्रश्नोत्तराच्या तासाला उत्तर देताना आम्हाला त्रास होणार नाही. मंत्रालयाच्या नूतनीकरणाचा आराखडा अगोदर मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर करण्यात येईल. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याबाबत विविध संघटनांशी बोलणी झाली असून एकमत होत आल्याचेही त्यांनी सांगितले. सीमा वादाबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण दाखल असून राज्यातर्फे चांगले वकील देण्यात येतील आणि हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्याचा प्रयत्न करू.
सात नवीन विधेयकांचा प्रस्ताव- या अधिवेशनात सात नव्या विधेयकांचा प्रस्ताव चर्चेस येणार आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) विधेयक, सीएनजी वाहनांना मिळणारी सूट एलपीजी वाहनांना उपलब्ध करून देणे, नागपूर, अमरावती महसूली विभागातील नझूल जमिनीसंदर्भातील तरतुदीत सुधारणा करणारे विधेयक, महापालिका व नगर परिषदा यांच्या समितीवर राजकीय पक्षांच्या तौलनिक संख्येवर आधारित नामनिर्देशन करावयाच्या पद्धतीत सुधारणा, नगरसेवकांना भ्रष्टाचार निर्मूलन अधिनियम आदींचा त्यात समावेश आहे.
मिरची... श्वेतपत्रिका
सिंचनावर राज्यात लवकरच श्वेतपत्रिका : चव्हाण
हिंमत दाखवा, श्वेतपत्रिका काढाच : मुंडे