सिंचन घोटाळा: अजित पवारांवर फडणवीस सरकारची मेहेरबानी

मुंबई- सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्री राहिलेल्या अजित पवारांना फडणवीस सरकारनेच मोठा दिलासा दिला आहे. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी एसीबीद्वारे सुरु असलेल्या चौकशीला अजित पवारांना एसीबीच्या कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. पवार एसीबीला लेखी उत्तर देऊ शकतात असे वृत्त एका वृत्तसंस्थेने दिले आहे. विरोधी पक्षात असताना भाजपने सिंचन घोटाऴ्याचा मुद्दा उचलून धरत राष्ट्रवादीच्या विरोधात जोरात प्रचार केला होता. त्याचे त्यांना सत्तेच्या रूपाने फळही मिळाले. मात्र, आता भाजपचेच सरकार त्यांच्यावर मेहेरबानी करीत असल्याची चर्चा आहे.

राज्यातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सध्या एसीबी करीत आहे. या चौकशीचा भाग म्हणून जलसंपदा मंत्री राहिलेल्या अजित पवारांना मागील पंधरवड्यात एसीबीने नोटिस काढली होती. मात्र त्यावेळी अजित पवार राज्याबाहेर होते. त्यामुळे ते हजर राहू शकले नाहीत. नोटिशीत अजित पवारांनी मुंबईतील वरळी येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाच्या (एसीबी) समोर जबाब नोंदवावेत असे म्हटले होते. मात्र पवारांनी त्यावर उत्तर दिले नव्हते. दरम्यान, अजित पवारांना या घोटाळ्याप्रकरणी अद्याप आरोपी बनविण्यात आले नसल्याने त्यांच्या एसीबी कार्यालयात उपस्थित राहण्याची सक्ती करता येत नसल्याचे उशीराचे शहानपण एसीबीला सुचले आहे. त्यामुळेच अजित पवारांनी एसीबीच्या प्रश्नांना समाधानकारक लेखी उत्तर दिल्यास त्यांनी गैरहजर राहिले तरी चालेल असे एसीबी सूत्रांचे म्हणणे आहे. जर त्यांनी असमाधानकारक उत्तरे दिली तर त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचेही एसीबी सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी माजी जलसंपदा मंत्री अजित पवार आणि सुनिल तटकरे यांची नावे घेतली गेली आहेत. सध्या याची चौकशी सुरु आहे. एसीबीचे संचालक प्रवीण दिक्षीत यांच्याकडे या घोटाळ्याची सर्व कागदपत्रे सोपविण्यात आली आहेत. दरम्यान, सत्तेत आल्यानंतर अजित पवार व तटकरेंना तुरुंगात डांबू अशी वल्गना करणा-या भाजपने सत्तेत आल्यावर मात्र खुद्द त्यांच्यावरच मेहेरबानी दाखविणे सुरु केल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.