आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जलसिंचन घोटाळा: गोपनीय अहवाल काेर्टात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- घोटाळा प्रकरणाच्या आतापर्यंतच्या तपासाचा गोपनीय अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने साेमवारी उच्च न्यायालयात सादर केला. मात्र, याप्रकरणी दाखल असलेली याचिका सुनावणीयोग्य आहे का ? तसेच गैरव्यवहाराव्यतिरिक्त पर्यावरण, वने आणि पुरातत्व खात्याच्या नियमांचेही उल्लंघन झाल्याच्या आरोपांची आपण चौकशी करणार आहात का ?, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने एसीबीला केली.

‘आप’चे नेते मयांक गांधी यांनी आघाडीच्या काळातील १५ सिंचन प्रकल्पांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत जनहित याचिका दाखल केली होती. या भ्रष्टाचाराच्या खुल्या चौकशीचा अहवाल हंगामी महाधिवक्ते अनिल सिंग यांनी सोमवारी सादर केला. ही याचिका अगोदर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका सुनावणीयोग्य आहे किंवा नाही हे अगोदर ठरवा, असे निर्देश उच्च न्यायलयाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. तसेच हे सिंचन प्रकल्प राबवताना आर्थिक गैरव्यवहारासोबतच पर्यावरण, वने आणि पुरातत्व खात्याच्या नियमांचेही उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी मांडला होता. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहारांच्या तपासाबरोबरच पर्यावरण, वने आणि पुरातत्व खात्याच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा तपासही करणार आहात का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली. मात्र, गैरव्यवहाराव्यतिरिक्त इतर बाबींचा तपास करण्याची बाब आपल्या अखत्यारित येत नसून त्याचा तपास स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करावा लागेल, अशी भूमिका एसीबीने घेतली अाहे.