आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चितळे समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर ठेवणार देखरेख

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यातल्या सिंचन क्षेत्रात झालेल्या गैरकारभारावर चितळे समितीने बोट ठेवल्यानंतरही त्यासंदर्भात थेट कारवाई करण्याऐवजी राज्य सरकारने समित्यांवर समित्या नेमण्याचा
वेळकाढूपणा चालवला आहे. चितळे समितीने सिंचन घोटाळ्याबाबत केलेल्या ४२ शिफारशींची नीट अंमलबजावणी होते आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी सरकारने सचिवस्तरीय अधिकाऱ्यांची आणखी एक समिती नेमली आहे.
राज्यात गेल्या दहा वर्षांत तब्बल ७० हजार कोटींचा निधी खर्चूनही फक्त ०.१ टक्केच क्षेत्र ओलिताखाली आल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी राज्य सरकारने डॉ. माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने १ मार्च २०१४ रोजी आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. हा अहवाल विधिमंडळात १४ जून रोजी सादर केल्यानंतर समितीने जलसंपदा खात्याच्या गैरकारभारावर बोट ठेवल्याचे उघड झाले. या अहवालात मंत्री आणि काही अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवल्यानंतरही राज्य सरकारने संबंधितांवर कारवाई केली नाही. आता मात्र चितळे समितीच्या अहवालात प्रस्तावित ४२ सुधारणांच्या अंमलबजावणीबाबत नियोजन विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती नेमली आहे.