आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिंचन घोटाळ्याच्या चर्चेतून सरकारचा पळ; कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. माधवराव चितळे समितीच्या अहवालावर विरोधी सदस्यांनी बुधवारी विधान परिषदेत पुन्हा चर्चेची जोरदार मागणी केली. सभापतींनी मात्र ती फेटाळल्यामुळे विरोधकांनी कामकाज रोखून धरले. गोंधळ वाढत गेल्याने परिषदेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

परिषदेत प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर शासकीय विधेयके मांडण्यात येणार होती. त्या वेळी चितळे समिती अहवालाचा मुद्दा उपस्थित झाला. ‘सरकार अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी चितळे अहवालावरील कार्य कृती अहवाल (एटीआर) उपस्थित करेल. असे झाल्यास चर्चेची संधी मिळणार नाही. त्यामुळे या अहवालावर नियम 289 अन्वये आजच चर्चा घ्यावी,’ अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केली.

चितळे समिती अहवाल मागच्या अधिवेशनात मांडला आहे. त्यावरील कार्य कृती अहवाल तयार आहे. तो सभागृहात मांडण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल. अधिवेशन संपण्यापूर्वी सदर ‘एटीआर’ मांडला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी
सभागृहात दिली.

चितळे अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करून 160 दिवस झाले. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या अनेक बैठका झाल्या. मग ‘एटीआर’ इतके दिवस का रखडवला, अशी विचारणा विरोधकांनी केली. सभागृहातील गोंधळ वाढत गेल्याने सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी सभागृह 40 मिनिटांसाठी तहकूब केले. परिषदेची बैठक पुन्हा भरली. चर्चेच्या मुद्द्यावर विरोधक ठाम होते. ‘चर्चा झालीच पाहिजे’, ‘न्याय द्या, न्याय द्या, सभापती न्याय द्या’ अशा घोषणा देत विरोधी सदस्य वेलमध्ये आले. या गोंधळातच शासकीय कामकाज उरकण्यात आले. विरोधकांच्या घोषणा सुरू असतानाच उपसभापती वसंत डावखरे यांनी सभागृह दिवसभरासाठी तहकूब केल्याचे जाहीर केले.

काय आहे समिती ?
दहा वर्षांत सिंचन विकासावर 70 हजार कोटी खर्च झाले. त्या बदल्यात राज्याच्या सिंचन क्षमतेत 0.1 % वाढ झाल्याची माहिती 2011-12 च्या महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आली होती. त्याची शहानिशा करण्यासाठी जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे (पुणे) यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) 31 डिसेंबर 2012 रोजी नियुक्त केली होती.

‘एटीआर’चे राजकारण
सरकारने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल व कार्य कृती अहवाल (एटीआर) सभागृहात मांडण्याची परंपरा आहे. नागपूर अधिवेशनात मात्र ‘एटीआर’शिवाय चितळे समिती अहवाल सादर झाला. तोही शेवटच्या दिवशी. त्यामुळे विरोधकांना चर्चेची संधी मिळाली नाही. तोच प्रकार या वेळी होईल, अशी विरोधकांना भीती आहे. म्हणून विरोधक चर्चेबाबत आग्रही आहेत.

...तोपर्यंत अधिवेशन संपणार नाही
‘चितळे समितीवरील एटीआर याच अधिवेशनात मांडला जाईल. एटीआर सादर होईपर्यंत अधिवेशन संपणार नाही,’ अशी ग्वाही अजित पवार यांनी या वेळी विरोधकांना दिली. परंतु या अहवालावर चर्चा होणार की नाही, याबाबत मात्र पवार यांनी ‘ब्र’सुद्धा उच्चरला नाही हे विशेष.