आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Irrigation Scam: Maharashtra Govt. Agrees For Discussion

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सिंचन प्रकल्पांतून अधिकारी लांबच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - सिंचन प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे राज्य सरकार व विशेषत: राष्ट्रवादी पक्ष विरोधकांचे टार्गेट झाले आहे. या भ्रष्टाचाराचे खापर अधिकार्‍यांवर फोडले जाते. यातूनच काहींना निलंबित व्हावे लागले. हा पूर्वानुभव लक्षात घेऊनच सनदी अधिकार्‍यांनी किंमत वाढलेल्या 600 हेक्टरपर्यंतच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चक्क नकार दिला. हे अधिकार मंत्रिमंडळानेच स्वीकारावेत, असे सांगत हात झटकले. त्यामुळे वित्तमंत्र्यांच्या समितीकडेच प्रकल्प मंजुरीचे अधिकार पुन्हा देण्याची पाळी मुख्यमंत्र्यांवर आली.

राज्यात सिंचनातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा चांगलाच गाजला. जलसंपदा विभागाने याबाबत श्वेतपत्रिकाही काढली. मात्र त्यातून विरोधकांचे समाधान झाले नाही. परिणामी प्रकल्पांच्या सुधारित किंमतींना मान्यता देण्याची जबाबदारी आपल्याकडे नकोच अशी मागणी अधिकार्‍यांनी बैठकीत केली. वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सुधीर र्शीवास्तव यांनी ही जबाबदारी मंत्रिमंडळानेच घ्यावी, असे सांगितले. त्यांना इतर अधिकार्‍यांनीही साथ दिली.

शिर्के प्रकरणाचा संदर्भ
कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून सिंचन विभागातून निलंबित करण्यात आलेले अधिकारी देवेंद्र शिर्के यांच्या प्रकरणाचाही बैठकीत उल्लेख झाला. प्रकल्पांची किंमत विविध कारणांमुळे वाढते. पण अशाच काही प्रकल्पांना मान्यता दिल्यामुळे शिर्के यांच्यावर कारवाई झाल्याची आठवण अधिकार्‍यांनी करून दिली. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे सुधारित वाढीव खर्चाला मंत्रिमंडळानेच मंजुरी द्यावी, असे अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.