आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अपूर्ण रस्त्यांवर कमी टोल आकारणार का? - उच्च न्यायालय

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - ज्या रस्त्यांची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत, अशा रस्त्यांवरून प्रवास करणा-या वाहनचालकांकडून पूर्ण टोल आकारणी करण्याऐवजी कामाच्या प्रमाणात टोल आकारणी करण्यासंदर्भात धोरण निश्चित करणार का, अशी विचारणा करत यासंदर्भातील माहिती 18 मार्चपर्यंत देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने
मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.

पुणे- नगर रस्ता अपूर्ण असूनही संबंधित कंत्राटदार वाहनचालकांकडून पूर्ण टोल वसूल करत आहे. अपूर्णावस्थेतील रस्त्यावरून प्रवास करण्यासाठी टोलची पूर्ण रक्कम देणे अन्यायकारक असल्याचा आक्षेप घेणारी जनहित याचिका शशिकांत चंगेडे यांनी न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर व न्यायमूर्ती ए.पी. भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी पुणे-नगर रस्त्याचे काम अपूर्ण असल्याचे मान्य करत या रस्त्यावरील टोल आकारणीचा कालावधी कमी करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच, नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडणार नाही, याचीही काळजी घेण्याचे
आश्वासन दिले.

सरकारला हवा वेळ
अपूर्ण रस्त्यांच्या धोरणाबाबत माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची प्रक्रिया मोठी असल्यामुळे म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती सरकारतर्फे करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने यासंदर्भातील माहिती 18 मार्चपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले.
राज्यातील अनेक रस्त्यांची कामे रखडली
जास्त टोलच्या माध्यमातून वसूल केल्या जाणा-या पैशाची भरपाई तुम्ही कशी करून देणार का? असा प्रश्न विचारत न्यायालयाने सरकारला फटकारले. तसेच केवळ या जनहित याचिकेपुरत्या मर्यादित असलेल्या रस्त्याचा हा प्रश्न नसून राज्यात इतरही असे रस्ते आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे अपूर्णावस्थेत असूनही त्या ठिकाणी पूर्ण टोल आकारणी होते. त्यामुळे इतरही रस्त्यांबाबत पुणे-नगर रस्त्याप्रमाणेच ‘अपूर्ण काम, कमी टोल’ धोरणाची अंमलबजावणी करणार का? यासंदर्भात काही धोरणात्मक निर्णय घेणार का? असा प्रश्न न्यायालयाने प्रश्न सरकारला विचारला.