आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाड्याला सवलत एक रुपया, विदर्भाला दीड रुपया, अशी असेल वीज सवलत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- विदर्भ-मराठवाड्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील डी डी प्लस क्षेत्रातील उद्योगांना राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या वीजदर सवलतीत फडणवीस सरकारने विदर्भाला झुकते माप दिल्याचे समाेर अाले अाहे. मराठवाड्यातील उद्योगांना रुपया प्रति युनिट, तर विदर्भातील उद्योगांना १.५२ रुपये प्रतियुनिट प्राेत्साहन सवलत मिळणार आहे. नवीन उद्योगांची सवलत सोडली, तर इंधन समायोजन, लोड फॅक्टर प्रोत्साहन, सलग लघुदाब विभागातही विदर्भातील उद्येागांचा जास्त लाभ कसा हाेईल याची काळजी सरकारने घेतली अाहे.

राज्याच्या मागास भागाचा विकास करण्यासाठी या भागातील उद्योगांना एक हजार कोटींची वीजदर सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला अाहे. असे करताना पारेषणहानी विदर्भ मराठवाड्यात कमी असणे, विदर्भात असलेली वीज निर्मिती केंद्रे, कोळसा खाणी, वाहतुकीवर होणारा कमी खर्च तसेच या भागात असलेले जास्त प्रदूषण याचा विचार करून तेथील उद्योगांना वीज सवलत देण्याचा निर्णय झाला आहे. याशिवाय विदर्भ मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक मागासलेपणा दूर करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. यामुळे सध्याच्या उद्योगांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन नवीन उद्योग या भागात येण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, हे मुद्दे लक्षात ठेवून ही सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला. प्रोत्साहनपर सवलत देताना इफिशिएन्ट वीज वापरावर सवलत देण्यात येईल. तसेच ज्या उद्याेगांचा वीज वापर अधिक आहे, अशा उद्योगांनाही वीज वापर करताना इनपूट काॅस्ट असावी अाणि त्यांना त्या प्रमाणात सवलतीचा निर्णय झाला. याचबरोबर वीज दरानुसार अनुज्ञेय असलेली २६ टक्क्यांपर्यंतची सवलत अन्य सवलती (रात्रीचा विजेचा वापर) सुरू ठेवल्या आहेत.

वीज सवलतीचा निर्णय हाेणार असल्याचे वृत्त दैनिक ‘दिव्य मराठी’ने २३ जूनच्या अंकात प्रकाशित केले हाेते.

‘दिव्य मराठी’चे वृत्त खरे ठरले
विदर्भ,मराठवाड्यासह उत्तर महाराष्ट्र तसेच डी डी प्लस विभागातील उद्योगांना हजार कोटींची सवलत मिळणार ही बातमी एक आठवड्यापूर्वी ‘दिव्य मराठी’ने दिली होती. विदर्भ मराठवाड्याला वीज सवलत दिली जाणार असेल तर उत्तर महाराष्ट्रालाही ती मिळाली पाहिजे, असा आग्रह माजी मंत्री एकनाथ खडसेंसह गिरीश महाजन यांनी धरल्याने हा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये मंजूर होऊ शकला नव्हता. यामुळे आपला प्रस्ताव मंजूर होऊन लगेचच पत्रकार परिषद घेऊन निर्णय जाहीर करून श्रेय घेण्याचे बावनकुळेंचे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकले नव्हते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा प्रस्ताव पुन्हा मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे पाठवून उत्तर महाराष्ट्राचा समावेश करण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार गेल्या आठवड्यात उपसमितीची बैठक होऊन हा निर्णय घेण्यात आला.
बातम्या आणखी आहेत...