आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्रिमंडळाचा निर्णय: ठपका ठेवलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या ९४ निविदा रद्द

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवण्यात अाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) चौकशी सुरू असलेल्या राज्यातील १४ पाटबंधारे प्रकल्पांच्या ९४ निविदा रद्द करण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात अाला. सर्व कायदेशिर बाबींची पूर्तता करून निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात अाला अाहे. प्रकल्पांच्या निविदानिहाय गुणवत्तेनुसार हा निर्णय घेण्याचे जलसंपदा विभागाला अधिकार देण्यात अालेले अाहेत. त्यामुळे राज्यातील विविध प्रकल्पांची रखडलेली कामे कालबद्ध मुदतीत पूर्ण करून शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळण्याची सरकारला अाशा अाहे.

कोकण विभागातील १२, नाशिक जिल्ह्यातील एक आणि विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्पातील ८१ अशा एकूण ९४ निविदा रद्द करण्यात अाल्या. ‘एसीबी’मार्फत खुली चौकशी चालू असणाऱ्या काेकणातील १२ प्रकल्पांमधील बहुतांशी प्रकरणी भूसंपादन, पुनर्वसन, वनजमीन हस्तांतरण झालेले नाही. त्यामध्ये बाळगंगा, काळू, शिरशिंगे, गडगडी, शीळ, शाई, सुसरी, गडनदी, कोंडाणे, चणेरा, जामदा आणि काळ या १२ प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. तसेच गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील किकवी प्रकल्पाची देखील निविदा यात समाविष्ट आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पातील एसीबीमार्फत उघड चौकशी सुरू असलेल्या निविदांचा देखील यात समावेश आहे. वडनेरे समितीने गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या निविदा निश्चितीत काही अनियमितता निदर्शनास आणल्या होत्या. या समितीने आक्षेप घेतलेल्या निविदांतर्गत उर्वरित कामाची किंमत एक कोटीपेक्षा जास्त असणाऱ्या निविदा रद्द होतील. अशा निविदा रद्द करताना इंडियन काँन्ट्रॅक्ट ॲक्ट १९७२ मधील तरतुदींचा आधार घेण्यात येईल. तसेच त्यानुषंगाने विधी विभागाच्या सल्ल्यानुसार रद्द करावयाच्या निविदेबाबत गुणवत्तेच्या आधारे परिस्थितीनुरूप करारातील यथायोग्य कलमांन्वये त्या रद्द करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार गोसीखुर्द प्रकल्पातील ८१ निविदा रद्द करण्यात येणार असून नवीन निविदा बोलावून कामे मार्गी लावण्यात येणार आहेत.

गोसीखुर्द प्रकल्पातील वडनेरे समितीने आक्षेप घेतलेल्या तथापि ज्यांच्या उर्वरित कामाची किंमत एक कोटीपेक्षा कमी आहे जे कंत्राटदार दोन महिन्यात उर्वरित काम करू शकतील अशी अधीक्षक अभियंत्यांची खात्री आहे, अशीच कामे जुन्याच निविदेद्वारे करण्यात येणार आहेत.

या प्रकल्पासंबंधातील अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशी सुरू आहेत. शासनाने प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच भूसंपादन कामास गती दिली असली तरीही विविध चौकशांमुळे कामात आवश्यक प्रगती दिसून येत नव्हती. पाटबंधारे प्रकल्पांवर करण्यात आलेली गुंतवणूक विचारात घेता प्रकल्पांचे काम अर्धवट ठेवून शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य नव्हते.

मंजूरी देणाऱ्या मंत्र्यांवर कारवाई कधी करणार?
“यानिविदारद्द करण्याची कारणे सरकारने जाहीर करावीत. निविदा रद्द केल्या मग त्या बेकायदेशीर पद्धतीने मंजूर करणाऱ्या मंत्र्यांवर अजून कारवाई का केली नाही? की सरकारला नवीन निविदा काढण्याची घाई झाली? सरकारने ‘शितावरून भाता’ची परीक्षा करावी. चौकशी सुरु असलेल्या सिंचन प्रकल्पाच्या निविदा कोणी मंजूर केल्या होत्या, त्यात काय अनियमितता झाली हे लोकांच्या पुढे आले पाहिजे. याच सर्व अनियमितता मी सिंचन घोटाळ्यात दाखवून दिल्या होत्या.’ विजयपांढरे, सिंचन घोटाळा तक्रारकर्ते
बातम्या आणखी आहेत...