आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Issued Ordinance For The Magic Law Narendra Dabholkar

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जादूटोणा कायदा संमत करण्‍यासाठी वटहुकूम काढा - डॉ नरेंद्र दाभोलकर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - ‘पावसाळी अधिवेशनात शासनाने जादूटोणा कायदा संमत न केल्याने संतापलेल्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांनी विवेकवाद, लोकप्रतिनिधींचे अधिकार, लोकशाहीतील चर्चा बासनात गुंडाळून याबाबतचा वटहुकूम काढण्याची मागणी केली आहे. या सुधारित विधेयकाची प्रत अद्याप वारकरीच काय, पण आमदारांनाही मिळालेली नाही. त्यामुळे सर्वसंमती होण्यापूर्वीच वटहुकूम काढायला महाराष्ट्रात आणीबाणी आहे काय?’ असा सवाल राष्ट्रीय वारकरी सेनेचे कोकण प्रांताध्यक्ष बापू महाराज रावकर यांनी केला आहे.

राज्य सरकारच्या जादूटोणाविरोधी प्रस्तावित कायद्याला वारकरी संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे, तर अंधर्शद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर यांनी या कायद्यासाठी जोरदार पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना वारकर्‍यांनी याच प्रश्नावर मोर्चाही काढला होता.

अंनिसचा खोटारडेपणा
रावकर यांनी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे, जादूटोणा विधेयकात वारकर्‍यांच्या 20 सूचना घेऊन त्यांचा विरोध नसल्याची अफवा दाभोलकरांनी पसरवली आहे. मात्र, शासनाने मान्य केलेल्या सूचना वारकर्‍यांच्या नसून अंनिसचीच वेगळी चूल मांडणार्‍या श्याम मानव यांच्या आहेत. या प्रकरणी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी मांडलेला हक्कभंग दाभोलकरांचा खोटारडेपणा उघड करण्यासाठी पुरेसा आहे.


‘बाबांचेही पाय मातीचे’!
पावसाळी अधिवेशनात जादुटोणा विरोधी विधेयक मंजूर होईल, असे वचन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले होते. परंतु सदर विधेयक मांडण्याची तसदीही त्यांनी घेतली नाही. अखेर चव्हाण यांचेही पाय मातीचे आहेत, असा आरोप ‘अंनिस’चे अध्यक्ष डॉ.नरेंद्र दाभोळकर यांनी केला. गेली 14 वर्षे आम्ही झगडतो आहोत. परंतु वारकर्‍यांच्या विरोधाचे कारण पुढे करत, मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या तोंडाला पाने पुसली. आगामी हिवाळी अधिवेशन तरी सरकारने विधेयकाचा अध्यादेश काढावा आणि नंतर ते मंजूर करुन घ्यावे, अशी मागणी दाभोळकर यांनी केली.


या विधेयकाला राज ठाकरे यांचा पाठिंबा आहे. भाजप, शेकाप विरोधात नाहीत. आता वारकर्‍यांचाही विरोध मावळलाय. मग, मुख्यमंत्री का कच खातयत, असा सवालही त्यांनी केला. ‘अंनिस’ ही विवेकी संघटना आहे. त्यामुळे आमचे कार्यकर्ते अतिरेकी पावले उचलत नाहीत, असे सांगून हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन मुख्यमंत्र्यांकडे मागणार असल्याचे दाभोळकर यांनी सांगितले.