आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Jairam Ramesh Comment On State Government For Land Issue

जमिनी लाटण्यात राज्यांचीच आघाडी; रमेश यांचा घणाघात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- 1894 भूसंपादन कायद्याचा वापर करत विविध राज्य सरकारांनी लाखो हेक्टर्स जमिनी गिळंकृत केल्या. यूपीए सरकारने आणलेल्या नव्या भूसंपादन विधेयकामुळे यापुढे कोणालाही जमिनी बळकावणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे शेतकरी-आदिवासींची झाडाझडती कायमची थांबेल, अशी ग्वाही केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांनी रविवारी दिली.

नव्या भूसंपादन विधेयकावर राष्ट्रपतींची सही झाली असून दोन महिन्यांत त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. खासगी प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 80 तर सार्वजनिक प्रकल्पासाठी 70 टक्के जमीन मालकांची संमती यापुढे लागेल. ग्रामीण भागातील जमिनीला बाजारभावाच्या 4 तर शहरी भागातील जमिनीला दुप्पट मोबदला देण्याचे बंधन नव्या विधेयकात असल्याचे ते म्हणाले. भूसंपादनाला ग्रामसभेची संमती आवश्यक असून विकासकाने जमिनीचा वापर पाच वर्षांत न केल्यास ती मूळ मालकाला परत द्यावी लागेल. भूसंपादनानंतर जमीन मालकाला 20 टक्के परतावा मिळेल. तसेच त्यांचे योग्य पुनर्वसन करावे लागेल. जमिनीची मालकी कायम शेतकर्‍यांकडेच राहील. नव्याने ‘सेझ’ना या कायद्यानुसार जमीन मोबदला द्यावा लागेल, असेही रमेश यांनी यावेळी स्पष्ट केले.