राज्यपालांच्या ‘आदर्श’ आदेशावर प्रश्नचिन्ह; अशोक चव्हाणांच्या क्लीन चिटला कोर्टात आव्हान

मुंबई - आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला चालवण्याची मंजुरी नाकारणार्‍या राज्यपालांच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
माजी पत्रकार केतन तिरोडकर यांनी अर्जात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा हवाला देत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. यानुसार न्यायपालिकेच्या निगराणीखाली सुरू प्रकरणांत सरकारी नोकरदारांवर खटला चालवण्यासाठी सीबीआयला राज्यपालांच्या मंजुरीची गरज नसल्याचे तिरोडकर यांनी म्हटले आहे. राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी सीबीआयला अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी नाकारल्यानंतर तिरोडकर यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला.
सीबीआयची कागदपत्रे निर्दोष : अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला चालवण्याच्या मंजुरीसाठी सीबीआयने राज्यपालांकडे कागदपत्रे व दस्तऐवजांचे संकलन सोपवले होते, त्यात कोणत्याही त्रुटी नव्हत्या. चव्हाण यांच्याकडून आदर्श सोसायटीला अतिरिक्त एफएसआयची परवानगी देण्याच्या चुकीच्या निर्णयावर या कागदपत्रांवर बोट ठेवण्यात आले होते. याच अतिरिक्त एफएसआयच्या मोबदल्यात चव्हाण यांच्या सासुबाई, चुलत सासर्‍यांना आदर्शमध्ये फ्लॅट मिळाला असल्याचे तिरोडकर यांनी आपल्या अर्जात म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा हवाला
दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना कायद्याच्या 6-अ कलमान्वये सरकारी नोकरदारांवर खटला चालवण्यासाठी (न्यायपालिकेच्या निगराणीखालील प्रकरणे) कुणाच्याही मंजुरीची गरज नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेला असल्याचे अर्जात म्हटलेले आहे.