आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षण सुनावणीस उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कानडेंचा नकार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मराठा समाजाला शिक्षण व नाेकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिराेडकर यांनी दाखल केलेली याचिका, तसेच या आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीसंबंधी तातडीने सुनावणी घ्यावी याबाबत विनोद पाटील यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करण्यास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांनी नकार दिला.

‘नाॅट बिफाेर मी’ असा शेरा मारत न्या. कानडे यांनी हा निर्णय घेताना कुठलेही कारण दिले नाही. अाघाडी सरकारने २०१४ मध्ये मराठा अारक्षणाचा निर्णय घेतला हाेता. त्यासाठी राज्यातील मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे कारण दिले हाेते, मात्र तिरोडकरांनी मराठा आरक्षणाला आव्हान देताना ७५ टक्के शेतजमिनी, ७२ टक्के संस्थांवर याच समाजाचे वर्चस्व असल्याचे दाखले दिले आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...