आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामुंबई - प्रॅक्टिकल परीक्षा न देताच एलएलबी पास होण्याची ‘किमया’ केलेल्या के. एल. बिष्णोई या आयपीएस अधिकार्याच्या चुकीवर पांघरूण घालण्याचा सात वरिष्ठ आयपीएस अधिकार्यांकडून प्रयत्न होत असल्याच्या आरोपाची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत.
सिद्धार्थ विधी महाविद्यालयाच्या माजी प्राचार्या चित्रा साळुंखे यांनी न्यायालयात बिष्णोई यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. या अधिकार्यांमध्ये राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख राकेश मारिया, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक पंकज गुप्ता, मोहन राठोड, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त संजय सक्सेना आणि नवल बजाज, ब्रिजेश सिंग, विश्वास नांगरे-पाटील या पोलिस उपायुक्तांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे व न्यायमूर्ती प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठाने या अधिकार्यांवर साळुंखे यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या संदर्भातील अहवाल 3 महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देशही न्यायमूर्तींनी दिले. महाविद्यालयाचे तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य आय. ए. इनामदार यांच्या मदतीने बिष्णोई यांनी प्रॅक्टिकल परीक्षा न देताच उत्तीर्ण होण्याचा पराक्रम करून दाखवला. तसेच या सात वरिष्ठ अधिकार्यांनी बिष्णोई यांना वाचवण्यासाठी खोटे अहवाल सादर केल्याची साळुंखे यांची तक्रार आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.