आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फडणवीस सरकारला राज्य निवडणूक आयोगाचा दणका, भाजपला धक्का

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील वादग्रस्त 27 गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याच्या भाजपच्या हालचालींना राज्य निवडणूक आयोगाने चांगलाच दणका दिला आहे. शिवसेनेचा प्रभाव असलेल्या या परिसरात 27 गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद गठीत करण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने सोमवारी जारी केली. त्याबाबतची जाहीरात मंगळवारी काही वृत्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली होती. मात्र याविरोधात शिवसेनेचे खासदार राजन विचारे यांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतल्यानंतर सरकारच्या या कृत्याची दखल निवडणूक आयोगाने चांगलीच घेतली. शिवसेनेचे म्हणणे मान्य करीत, निवडणूक आयोगाने अधिसूचनेवरील सुनावणीला स्थगिती दिली आहे. यावर सुनावणी झाल्यास आचारसंहितेचा भंग होऊ शकतो अशा शब्दात आयोगाने राज्य सरकारला फटकारले. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची निवडणूक होईपर्यंत ही 27 गावे पालिका हद्दीतच कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पालिका हद्दीतील 27 गावांच्या वादामुळे पालिका निवडणुकीबाबत स्थानिक नागरिकांत संभ्रमाचे वातावरण होते. शिवसेनेला शह देण्यासाठी कल्याण-डोंबिवलीत सेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी 27 गावांची नगरपरिषद बनविण्याची भाजपने जोरदार हालचाली सुरु केल्या. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत पहिल्यापासून शिवसेना सत्तेत आहे. आताही शिवसेनेचे सर्वाधिक नगरसेवक आहेत. सद्य स्थितीत शिवसेनेची ताकद मोठी आहे. त्यामुळे भाजपला नवी मुंबईत जसा सपाटून मार खावा लागला तशीच स्थिती येथे आहे.
नवी मुंबईतील अनुभव बघता भाजपने शिवसेनेशी युती न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शिवसेनेला भगदाड पाडण्यासाठी व भाजपचे कमळ फुलविण्यासाठी राज्य सरकारने वादग्रस्त 27 गावांना महापालिकेतून वगळण्याबाबत हालचाली सुरु केल्या. 27 गावे महापालिकेत सामील करण्याला शिवसेनेचा पाठिंबा आहे तर, उर्वरित सर्व पक्षांनी या गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषद असावी अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी भाजपने फडणवीस सरकारला अधिसूचना काढण्यास भाग पाडले. मात्र, शिवसेनेने राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करताच त्यांची दखल घेतली.