आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Kannad Police Attack On Marathi People In Yellur

कानडी अत्याचाराची महाराष्ट्रात ‘निंदा’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - सीमा भागातील मराठी बांधवांवर कर्नाटक सरकारने केलेल्या दडपशाहीविरोधात राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी निंदाव्यंजक ठराव मांडण्यात आला. शंभर टक्के मराठी भाषिक असलेल्या बेळगावातील यळ्ळूर गावातील घरांमध्ये घुसून कानडी पोलिसांनी महिलांसह आबालवृद्धांवर केलेल्या अमानुष लाठीमाराचे तीव्र पडसाद बैठकीत उमटले. या प्रकरणात महाराष्ट्राने कठोर भूमिका घ्यायला हवी, अशी आग्रही मागणी बहुतांश मंत्र्यांनी केल्यानंतर मंत्रिमंडळाने कर्नाटक सरकारचा निषेध करणारा ठराव पारित केला. तसेच लाठीमारात जखमी झालेल्यांना एक लाखाची वैद्यकीय मदत देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.
यळ्ळूर गावातील महाराष्ट्र राज्य नामक फलक कर्नाटक पोलिसांनी उद्ध्वस्त केल्यानंतर मराठीजनांनी पुन्हा तो बसवल्यानंतर कर्नाटकने दडपशाही करून या गावातील प्रत्येक घरात घुसून लोकांना प्रचंड मारहाण केली. अल्पसंख्याकमंत्री नसीम खान यांनी बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याविरोधात प्रथम आवाज उठवला. ते म्हणाले, बेळगाव सीमा भागात जे काही चालले आहे, ते अत्यंत चुकीचे आहे. मराठीजनांनी आणखी किती वर्षे अन्याय सहन करायचा. त्यांचा मुद्दा उचलून संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, ‘आता महाराष्ट्राने कठोर भूमिका घेण्याची गरज असून महाराष्ट्र आता अन्याय सहन करणार नाही, हे त्यांना दाखवून द्यायला हवे. निंदाव्यंजक ठराव मांडला गेला पाहिजे.’ नसीम खान व हर्षवर्धन यांची सूचना मान्य करून मुख्यमंत्र्यांनी ठराव मांडण्याचे मान्य केले.

बोटचेपी भूमिका सोडा
उच्च् वैद्यकीय शिक्षणमंत्री जितेंद्र आव्हाड तसेच गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनीही सीमा भागातील मराठीजनांच्या पाठीशी महाराष्ट्राने ठामपणे उभे राहण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. आव्हाड म्हणाले, सरकाने आता बोटचेपी भूमिका सोडायला हवी, तर गृहमंत्र्यांनी आता चर्चा करणे योग्य ठरणार नाही, मराठीजनांना दिलासा द्यायला हवा. तत्काळ मदत म्हणून जे जखमी झालेत त्यांना 1 लाखाची मदत द्यायला हवी, असे स्पष्ट केले. गृहमंत्र्यांची ही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली, असे समजते.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
यळ्ळूर घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलून निषेध व्यक्त केला होता. मात्र कॅबिनेट बैठकीत सर्वच मंत्र्यांनी ‘आता महाराष्ट्र गप्प बसणार नाही’, असे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना स्पष्टपणे सांगा, अशी जोरदार मागणी केली. यावर बुधवारी संध्याकाळीच आपण कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी पुन्हा चर्चा करणार आहोत, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटल्याचे सूत्रांनी सांगितले.