सरकारला खडसे चौकशी अहवालासाठी शेवटची संधी

मुंबई - पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी येथील भूखंड  प्रकरणात मंत्रिपद गमवावे लागलेल्या एकनाथ खडसे यांच्याबाबतचा चौकशी अहवाल एका आठवड्यात सादर करावा. तसेच राज्य सरकारला ही शेवटची संधी असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले. याप्रकरणी न्यायमूर्ती आर. व्ही. मोरे यांच्यासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. याबाबत पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गावंडे यांनी याचिका दाखल केली आहे.  याप्रकरणी न्यायालयाने चौकशीच्या विलंबामुळे नाराजी व्यक्त केली होती.

 सुनावणीदरम्यान न्यायालय म्हणाले, खडसे प्रकरणात आधीच खूप विलंब झाला आहे. त्यामुळे सरकारला शेवटची संधी असून आठवड्याभरात सविस्तर चौकशी अहवाल सादर करावा. त्यावर सरकारी वकील नितीन प्रधान यांनी आणखी वेळ वाढवून मागितला. मात्र, न्यायालयाने त्यांची ही मागणी फेटाळली.  

 

काय आहे प्रकरण  
खडसे यांनी भोसरी एमआयडीसीत कुटुंबीयांच्या नावे ३ कोटी ७५ लाख रुपयांत भूखंड खरेदी केला. मात्र, बाजारभावाप्रमाणे किंमत ही ४० कोटी रुपये असल्याचे गावंडे यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणानंतर खडसे यांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते.