आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जयप्रभा स्टुडिओ प्रकरण: लतादीदींची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - कोल्हापूर येथील जयप्रभा स्टुडिओचा पुरातन वास्तूंच्या तिसऱ्या श्रेणीत समावेश केल्याविरोधात गानसाम्राज्ञी लता मंगेशकर यांनी दाखल केलेली रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राज्य सरकारने आपले विशेषाधिकार वापरून घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्याला नोटीस पाठवली नसल्याचा दावा लता मंगेशकर यांनी या रिट याचिकेत केला होता.
कोल्हापूर येथील लता मंगेशकर यांच्या मालकीचा जयप्रभा स्टुडिओ राज्य सरकारने पुरातन वास्तूंच्या तिसऱ्या श्रेणीत समविष्ट केला आहे. मात्र, अशा पद्धतीने एखादी वास्तू पुरातन वास्तुंच्या यादीत समाविष्ट करायची असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा म्हणजेच महापालिकेचा प्रस्ताव आवश्यक असताना राज्य सरकारने पुण्यातील नगर नियोजन विभागाच्या उपसंचालकांची नेमणूक करत हा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत त्याविरोधात लता मंगेशकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि व्ही.एल.अचलिया यांच्यासमोर सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. कोल्हापूर महानगरपालिकेला संबंधित जागा ऐतिहासिक वास्तू म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले होते. परंतु कोल्हापूर महानगरपालिकेने त्या आदेशाचे पालन तर केले नाहीच, उलट हा निर्णय बदलण्यासाठीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून तो सरकारकडे पाठवला. मात्र, तो धुडकावून लावत राज्य सरकारने पुन्हा तेच आदेश दिले.
त्यावर महापालिकेकडून काहीच कारवाई न झाल्याने अखेर राज्य सरकारने आपले विशेषाधिकार वापरून एमआरटीपी कायद्याच्या नियमानुसार पुढील कारवाई केली. त्यासाठी पुण्यातील नगरनियोजन विभागाच्या उपसंचालकांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करत हा स्टुडिओ पुरातन वास्तूंच्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली.
राज्य सरकारने आपले विशेषाधिकार वापरून केलेली ही कारवाई योग्य असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने लता मंगेशकर यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...