आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

समुद्रकिनारा ठरतोय कोकणासाठी शाप; पर्यटन, फलोत्पादन जिल्ह्यांचे तीनतेरा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - डहाणूपासून ते वेंगुर्ल्यापर्यंत पसरलेल्या ७२० कि.मी.चा निळाशार समुद्रकिनारा कोकणच्या रूपात महाराष्ट्राला लाभला असताना त्याचे रूपांतर पर्यटनात करून केरळ, गोव्याच्या धर्तीवर हुकमी परकीय चलन आणण्याची नामी संधी आजही राज्यकर्त्यांना आहे. मात्र, त्याऐवजी या िनतांतसुंदर प्रदेशाला प्रदूषित करण्याचा जणू चंग सरकारने उचलला असून रासायनिक औद्योगिक वसाहतीपाठोपाठ कोकण समुद्रकिनाऱ्यावर आता पेट्रोकेमिकल्स झोन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२००७ मध्ये केंद्र सरकारने प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल्स जाहीर केले होते. मात्र, त्या वेळच्या काँग्रेस आघाडी सरकारने कोकणचा समुद्रकिनारा देण्यास नकार िदला होता. त्यामुळे गुजरात ते पश्चिम बंगाल असा हा झोन झाला. मात्र, केंद्रात नरेंद्र मोदी व राज्यात देवेंद्र फडणवीस आल्यानंतर भाजप सरकारने कोकण समुद्रकिनाऱ्याची जागा पेट्रोकेमिकल्स झोनला देण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.
लोटे परशुराम, महाड, रसायनी, रोहा अशा चार मोठ्या रासायनिक औद्योगिक वसाहती कोकणात आधीच आहेत. िरलायन्ससह सुप्रीम, घर्डा, दीपक अशा रासायनिक कंपन्या रात्रंिदवस सांडपाणी व वायू कोकण प्रदेशात तसेच नद्या तसेच समुद्रात सर्व िनयम धाब्यावर बसवून सोडत असतात. आता पेट्रोकेमिकल्स आल्यानंतर आधीच उजाड होत चाललेला हा प्रदेश आणखी प्रदूषित होणार आहे. एका िकनारपट्टीवर २०० चौ. कि.मी.वर एक िवभाग असे या प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल्सचे स्वरूप असेल. या पेट्रोकेमिकल्स झोनमध्ये बहुतांशी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक असणार असून िवदेशी कंपन्यांना एसईझेडच्या माध्यमातून जमिनी संपादित करून देण्यात येणार आहेत.

पेट्रोकेमिकल्स झोनविरोधात मेळावा
प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल्स विरोधात कोकणातील शेतकरी, आदिवासी, मच्छीमार यांनी आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शोषित जनआंदोलनार्फे शनिवारी काेलाड, अलिबाग येथे हा मेळावा झाला. या मेळाव्यात आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट करण्यात आल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी दिली.
सेनेचा जोरदार विरोध
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युती सरकारमधील िमत्रपक्षाला िवश्वासात न घेता कोकण िकनारपट्टीवर पेट्रोकेमिकल्स झोनला होकार िदल्याने िशवसेना प्रचंड नाराज आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या िवरोधात िशवसेना आधीच उभी असून ठाण्यापासून ते िसंधुदुर्गपर्यत कोकण हा त्यांचा हक्काचा मतदारसंघ राहिला आहे. आपल्या मतदारांना नाराज करून भाजपबरोबर कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही फरपटत जाणार नाही, अशी भूमिका िशवसेनेने घेतली आहे. याविषयी सेनेचे खासदार अनंत गीते व िवनायक राऊत यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सेना कोकणातील जनतेबरोबर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गाडगीळ समितीची बंदीची शिफारस
कोकण तसेच त्याच्या वरच्या पश्चिम घाटाची एकूण पर्यावरण ज्या पाच प्रकारच्या उद्योगांनी िबघडवले त्यामध्ये रासायनिक उद्योगाचा वाटा अधिक अाहे. त्यानंतर खाण, औष्णिक वीज प्रकल्प, टाऊनशिप तसेच मोठ्या बांधकामांचा समावेश आहे. कोकणासह पश्चिम घाटाचा अभ्यास करून या पाचही उद्योगांवर बंदी आणण्याची िशफारस गाडगीळ समितीने केली होती. मात्र, ही समिती काय म्हणते याचा अभ्यास न करता गाडगीळ अहवाल बासनात गुंडाळण्यात आला, हे भयंकर असून त्याचे घातक परिणाम भविष्यात कोकणाला भोगावे लागतील, असे मत पर्यावरण तज्ज्ञ िववेक िभडे यांनी व्यक्त केले.