आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूसंपादन कायदा राज्यातही, सेना गप्प, विरोधक अंधारात; संमतीची अट रद्द

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेल्या भूसंपादन विधेयकाला संसदेची मान्यता मिळायची असतानाच राज्य सरकारने मात्र या कायद्यातील आक्षेपार्ह तरतूदी जशास तशा लागू केल्या आहेत. यामुळे सरकारी व खासगी प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी जमीनमालकांच्या संमतीची गरज भासणार नाही.
केंद्राच्या अध्यादेशाला कडवा विरोध करणाऱ्या शिवसेनेने मात्र त्यास मूक संमती देत आपल्या दुटप्पी भूमिकेचे दर्शन घडवले आहे. राज्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच विरोधकांना अंधारात ठेवून १३ मार्च रोजीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तत्कालीन यूपीए सरकारच्या भूसंपादन विधेयकात बदल करत मोदी सरकारने नव्या कायद्याचा अध्यादेश काढला. यात ८० टक्के मालकांच्या संमतीची अट काढली आहे. तसेच खासगी प्रकल्पांसाठी भूसंपादन कायदा लागू झाला आहे. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ९ मार्चपासून सुरू झाले. १३ मार्चला महसूल विभागाने एक अधिसूचना काढली.
उपसचिव एस.के. गावडे यांच्या स्वाक्षरीने निघालेल्या या अधिसूचनेने राज्यात २७ ऑगस्ट २०१४ रोजी लागू झालेल्या भूसंपादन कायद्यातील प्रकरण दोन तीनमधील तरतूदी चार प्रकारच्या प्रकल्पांना लागू करण्यातून सूट देण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. केंद्रानेही आपल्या अध्यादेशात अशीच सूट दिली आहे.

विभागाचाराज्यमंत्री शिवसेनेचा

अधिसूचना काढणाऱ्या महसूल विभागाचे राज्यमंत्री शिवसेनेचे संजय राठोड आहेत. यावर संपर्क साधल्यावर शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांनी आपल्याला हा निर्णय झाल्याचे माहितीच नसल्याचे सांगून प्रतिक्रिया देण्याचेही टाळले.
सरकार बिल्डरधार्जिणे: काँग्रेस

^गरिबांच्या नावाखाली बिल्डरांना घरे बांधण्याासाठी जमिनी मिळवून देण्यासाठी अधिसूचना काढली आहे. फडणवीस सरकार बिल्डरांसाठी राबतेय. केंद्राचा अध्यादेश संसदेत पारित झाला नसताना असे करणे घटनाविरोधी अनैतिक कृत्य आहे. रत्नाकरमहाजन, काँग्रेस प्रवक्ते.

या प्रकल्पांना सूट मिळेल

1 जमिनीची मालकी शासनाकडे निहित असेल तेथे सार्वजनिक-खासगी भागीदारीने अंतर्गत शाळा, रुग्णालये, वीज प्रकल्प यांसह पायाभूत सुविधा
2 विद्युतीकरण, सिंचन, रस्ते, पाणीपुरवठा व जलसंधारण यांसह ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा
3 परवडण्याजोगी घरे व गरिबांसाठी घरे
4 औद्योगिक कॉरिडार्स
5 संरक्षण सिद्धता किंवा संरक्षण उत्पादन यांसह राष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षणदृष्ट्या महत्वाचे प्रकल्प.

प्रकरण : दोन
खासगी कंपन्यांसाठी भूसंपादनात जिल्हाधिकारी मालकांच्या संमतीची प्रक्रिया सुरू करतील. पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेसाठी वाटाघाटीतून सहमती झालेल्या अटी व शर्ती, भूसंपादन करणाऱ्या संस्थेने अभिवचन दिलेली नुकसान भरपाई वाचून दाखवली जाईल. अनुसूचित क्षेत्रात ग्रामसभेचीही संमती घ्यावी लागेल.
प्रकरण : तीन
प्रारंभिक अधिसूचनेनंतर दोन महिन्यांत जिल्हाधिकारी पुढील कामे करतील. मृत व्यक्तींच्या नोंदी वगळून कायदेशीर वारसांची नोंद, गहाण व कर्जे,वन कायदा, जमिनीवरील झाडे व विहिरी यांची नोंद घेणे, उभ्या किंवा पेरणी केलेल्या पिंकांच्या क्षेत्रासंबंधात नोंद याचा त्यात समावेश आहे.
सही केली नाही

विधेयकातील आक्षेपार्ह तरतुदींसह अधिसूचनेसाठी फाइल मंजुरीकरिता आली होती. मात्र, आमची भूमिका याविरुद्ध असल्याने मी सही केली नाही. कॅबिनेटमध्ये काय चर्चा झाली ते मला माहिती नाही. संजय राठोड, महसूल राज्यमंत्री
आधी अभ्यास करतो

केंद्राच्या भूसंपादन वटहुकुमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना निघाल्याची मला कल्पना नाही. त्या अधिसूचनेची आधी प्रत मिळवतो आणि त्याचा अभ्यास करून सांगतो.राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
नंतर बदल होऊ शकतात

भूसंपादन अध्यादेश लागू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. हा अंतिम निर्णय नाही. संसदेत हा कायदा झाल्यानंतर बदल होऊ शकतात. एकनाथ खडसे, महसूल मंत्री
अधिसूचना काढणे गैर नाही

केंद्राने अध्यादेश काढल्यानंतर किंवा राज्याच्या एखाद्या कायद्याच्या नियमात अधिसूचनेद्वारे बदल करण्याचा अधिकार राज्याला आहे.अधिवेशन सुरू असताना ती काढणे गैर नाही.- अॅड. उदय वारुंजीकर, ज्येष्ठ विधिज्ञ, घटनातज्ज्ञ