नवा भूसंपादन कायदा उद्योगांना अडचणीचा नाही

मुंबई - नवीन भूसंपादन विधेयक कायदा हा उद्योग क्षेत्रांसाठी अडचणींचा ठरणार नाही, असे वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सुदर्शना नातचिप्पन यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रात या नवीन कायद्याबाबत निर्माण झालेले भीतीचे वातावरण दूर होण्यास मदत होणार आहे.

विकास प्रक्रियेत उद्योगांनी समाजाला सहभागी करून घेण्याची गरज आहे. औद्योगिक वापराच्या दृष्टीने भूसंपादनासाठी समाजाला राजी करून घ्यायला हवे. त्याचबरोबर भूसंपादन कायद्याबाबत जागरूकताही निर्माण करण्याची गरज आहे. हा कायदा कोणत्याही परिस्थितीत उद्योगांसाठी अडथळा ठरणार नाही, अशी ग्वाहीही नातचिप्पन यांनी दिली. कागदाचा लगदा आणि कागद उद्योगावरील एका आंतरराष्ट्रीय प्रदश्रनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

देशातील कागद उद्योगाची पोषक वाढ होत असून स्थानिक कंपन्यांनी जमिनी ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी उत्पादन प्रकल्प उभारण्याची गरज आहे याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

केंद्र सरकारने 1894 मधील ब्रिटिश काळातील भूसंपादन कायदा बदलून ऑगस्टमध्ये नवीन भूसंपादन कायद्याला मंजुरी दिली, परंतु हा कायदा म्हणजे सरकारने उचललेले प्रतिगामी पाऊल असून त्यामुळे देशाच्य औद्योगिक आणि पायाभूत विकासावर नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती उद्योग वतरुळात व्यक्त करण्यात येत आहे. या कायद्यामुळे भूसंपादनाचा खर्च साडेतीन पटीने वाढून औद्योगिक प्रकल्प उभारणे कठीण जाईल, अशी शंकादेखील व्यक्त करण्यात येत आहे.