आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रकल्पांसाठी जमिनी थेट खरेदी करता येणार,तत्काळ माेबदला मिळणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर, मुंबई- राज्यातीलसिंचन इतर प्रकल्पांसाठी खासगी क्षेत्रातील जमीन भूसंपादनाऐवजी खासगी वाटाघाटीच्या माध्यमातून थेट खरेदी करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य शासनाने जाहीर केली अाहेत. बिगर सिंचन प्रकल्पांसाठी जमीन टप्प्याटप्प्याने खरेदी करता ती पूर्ण प्रकल्पासाठी एकाचवेळी खरेदी करावी लागणार आहे. तर सिंचन प्रकल्पांसाठी ५० टक्के थेट खरेदीची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
भूसंपादनातील अडचणी लक्षात घेऊन थेट खरेदीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण शासनाने आखले आहे. डिसेंबर महिन्यात वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. समितीने या संपूर्ण विषयाचा अभ्यास करून खासगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन अथवा इतर प्रकल्पांसाठी वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यात नव्या भूसंपादन कायद्याचे कुठलेही बंधन नसल्याचा निर्वाळा दिला. त्याचप्रमाणे या पद्धतीने थेट जमिनी खरेदी करण्यासाठी राज्य शासनाला काही मार्गदर्शक तत्त्वे विचारात घेण्याची शिफारस केली. या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, सिंचन प्रकल्पांशिवाय इतर कोणत्याही प्रकल्पांसाठी थेट जमीन खरेदी करताना ती टप्प्याटप्प्याने करता संपूर्ण प्रकल्पासाठी करण्यात येणार आहे. तर सिंचन प्रकल्पांसाठी धरणाचा परिसर, बुडीत क्षेत्र, पुनर्वसन क्षेत्र, मुख्य कालवे वितरिका यासाठी ५० टक्के जमिनी थेट खरेदी करता येणार आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती
जमिनीच्या मोबदल्याचा दर ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल. मोबदला निश्चितीची कार्यपद्धतीही समितीच्या शिफारशीनुसार निश्चित केली आहे. जमीन थेट खरेदी पद्धतीने घेताना भूसंपादन कायदा २०१३ च्या तरतुदीनुसार मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के वाढीव रक्कम दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला एकरकमी देणे अथवा पहिल्या टप्प्यात ५० टक्के एकरकमी देणे आणि उर्वरित ५० टक्के वर्षासन (अॅन्यूईटी) स्वरूपात देणे, असे दोन पर्याय शेतकऱ्यांपुढे ठेवले जातील.
बातम्या आणखी आहेत...