भूसंपादनातील मनमानी नक्षलवादासाठी कारणीभूत, जयराम रमेश यांची कबुली

मुंबई- ब्रिटिशांनी वसाहतीच्या लाभासाठी बनवलेला ‘भूसंपादन कायदा-1894’ वेळीच रद्द केला असता आणि राज्य सरकारांची भूसंपादनातील दादागिरी निपटून काढली असती तर देशातील 88 जिल्ह्यांमध्ये माओवाद्यांची पर्यायी सत्ता स्थापन झाली नसती, अशी कबुली खुद्द केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांनी दिली.

पत्र सूचना कार्यालयाने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 1894 च्या भूसंपादन विधेयकाने राज्यांच्या हाती अमर्याद सत्ता आली होती. त्यामुळे जिल्हाधिकारी मनमानी पद्धतीने कवडीमोल दराने भूसंपादन करत होते. परिणामी, खनिजाने समृद्ध अशा मध्य भारताच्या टापूतील 3 कोटी आदिवासी जनता विस्थापित झाली. आदिवासी, शेतकºयांमधील याच असंतोषाचा लाभ माओवाद्यांनी झाला. कालबाह्य भूसंपादन विधेयकामुळेच देशात नक्षलवाद पसरल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला. देशातील 88 जिल्हे माओवाद्यांच्या ताब्यात असून महाराष्टÑ 4, ओरिसा 18, झारखंड 17, मध्य प्रदेश 10, आंध्र 8, बिहार 11, उत्तर प्रदेश 3, पश्चिम बंगालमधील 3 जिल्ह्यांचा समावेश असल्याचे ते म्हणाले. जमीन आणि जंगल आदिवासीचे जगण्याचे मूळ स्त्रोत असून त्यांच्या हातून ते हिसकवले गेले. त्यामुळे हाती बंदूक घेण्याशिवाय त्यांना पर्याय नव्हता, अशी कबुली रमेश यांनी दिली.