आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्रिमंडळ निर्णय: राज्यातील जमिनीची आधुनिक तंत्रज्ञानाने मोजणी करणार!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील शेतजमिनीची पुनर्मोजणी करण्यास गुरुवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ही मोजणी उपग्रहामार्फत करण्यात
येणार आहे.

जमिनीची पुनर्मोजणी करण्याच्या दृष्टीने प्रथम पुणे जिल्ह्यात मुळशी तालुक्यातील १२ गावांत पथदर्शी प्रयोग राबविण्यात आला होता. केंद्र शासनाने सॅटेलाइट इमेजरी ई.ओ.एस./डी.जी.पी.एस. या पद्धतीच्या मोजणीसाठी प्रतिचौरस किलोमीटर १५ हजार ५०० रुपये दर निश्चित केला आहे. केंद्र शासनाकडून मोजणीच्या खर्चाच्या ५० टक्के खर्च मिळणार आहे. उर्वरित ५० टक्के खर्च राज्य शासन करणार आहे. संबंधित तालुक्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर भोगवटादारांकडून प्रतिएकर ३०० रुपये दराने सनद फीघेण्यात येईल.

राज्यातील जमिनीचे सर्वेक्षण १०० वर्षापूर्वी ब्रिटिश कालावधीत प्रथम करण्यात आले होते. त्यानंतर जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात पोटविभाजन झाल्याने प्रत्यक्ष वहिवाट, भूमी अभिलेख नकाशे आणि अधिकार अभिलेख यात मेळ राहिलेला नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीविषयक वाद निर्माण होऊन विकास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात.

आयुर्वेद महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थींना वेतनवाढ
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील कनिष्ठ निवासी प्रशिक्षणार्थींच्या विद्यावेतनामध्ये पाच हजार रुपये वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयातील कनिष्ठ निवासी प्रशिक्षणार्थीच्या विद्यावेतनात यापूर्वीच पाच हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर आयुर्वेद महाविद्यालयासाठी देखील हा निर्णय घेण्यात आला.

समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षकांना निवृत्तिवेतन अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालयातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती आणि उपदान योजना तसेच १ नोव्हेंबर २००५ आणि त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित योजनेस मंजुरी दिली. जे सेवानिवृत्ती वेतनाचा विकल्प निवडतील त्यांना भविष्य निर्वाह निधी (सीपीएल) ची रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे पुढील १० वर्षात १
कोटी ६५ लक्ष रुपयांचा अधिभार शासनावर पडणार आहे. राज्यात ५१ मान्यताप्राप्त अनुदान तत्त्वावरील समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना
या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात औरंगाबाद
पहिल्या टप्प्यात औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर आणि रायगड या जिल्ह्यातील शेतजमिनीची पुनर्मोजणी करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत नकाशाचेडिजिटलायझेशन कायद्यात आवश्यक असलेले बदल आणि आज्ञावली तयार करण्याचे काम करण्यात येणार आहे. मोजणीचे व ग्राऊंड कंट्रोल पॉइंट स्थापित करण्याचे काम खासगी संस्थेकडून करण्यात येणार आहे. खासगी संस्थांनी केलेल्या कामाची तपासणी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी कार्यालय निर्माण करण्यात येणार आहे.