आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Land Of Katraj Milk Fedaration Blaming Game Between Ajit Pawar And Kadam

कात्रज दुध संघाच्या जागेवरून अजित पवार व कदम यांच्यात खडजंगी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - पुणे जिल्हा सहकारी संस्था म्हणजेच कात्रज दूध संघाला अत्यंत स्वस्तात जमीन देण्याच्या प्रकरणावरून मंत्रिमंडळ बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि वनमंत्री पतंगराव कदम यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली. दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक घडत असतानाच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मात्र शांतपणे बसल्याची माहिती एका वरिष्ठ मंत्र्याने दिव्य मराठीला दिली.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महसूल खात्याने कात्रज दूध संघाला स्वस्तात जमीन देण्याच्या मांडलेल्या प्रस्तावाला पतंगराव कदम यांनी विरोध केला असता आवाज चढवून बोलू नका, असे अजित पवार यांनी पतंगरावांना सुनावले. सांगलीतून येऊन तुम्ही आमच्या जिल्ह्यात शिक्षण संस्था काढता आणि आम्हाला विरोध करता काय? असा प्रश्न अजित पवार यांनी वनमंत्र्यांना केला. यावर तुम्हाला शिक्षण संस्था काढायला कुणी बंदी घातली होती? अशी विचारणा वनमंत्र्यांनी केली.

राज्य सरकारने पुणे जिल्ह्यातील सर्व्हे नंबर 130 ते 133 अशी 20 एकर जमीन 1969 मध्ये महाराष्‍ट्र राज्य सहकारी दूध संघाला 10 वर्षे भाडेकराराने दिली होती. राज्य दूध संघाने या भाडेकराराचे नुतनीकरण न करता 10 वर्षानंतर ही जमीन पुणे जिल्हा सहकारी दूध संघाकडे हस्तांतरीत केली. पुणे दूध संघाने 20 एकर पैकी 15 एकर जागेचा वापर करून 5 एकर जागा पडीक ठेवल्याने 2007 मध्ये तत्कालिन जिल्हाधिका-यांनी शर्थभंग झाल्याचे ठरवून ही जागा सरकार जमा केली. त्यानंतर दूध संघाला ही जागा बाजारमूल्याच्या 50 टक्के दराने द्यावी, असा सरकारचा प्रस्ताव होता.

या प्रस्तावाला वित्त विभागाने विरोध केला होता व बाजारमूल्याच्या दराने म्हणजे 32 कोटी 85 लाख रूपये इतक्या किंमतीला जमीन द्यावी, अशी सूचना केली होती. मात्र, कात्रज दूध संघाने आपल्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करून जुन्या दराने जमीन देण्याची विनंती केली होती. मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयामुळे कात्रज दूध संघाला आता 30 लाख रूपयांमध्ये जमीन मिळणार आहे.

1969 च्या दराप्रमाणे जमीन मूल्य आकारण्याचा निर्णय
मंत्रिमंडळातील दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांमध्ये जमिनीवरून वाद सुरू असताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मात्र शांत बसून होते. मात्र ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या वादात महसूल खात्याचा प्रस्ताव उचलून धरल्याने कात्रज दूध संघाकडून 1969 च्या दराप्रमाणे जमीन मूल्य आकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला.