आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मतांवर डोळा: बांधकाम कामगारांच्या मुलांना मिळणार लॅपटॉप

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यातील बांधकाम मजुरांच्या विकासासाठी कामगार विभागाने विविध योजना आखल्या आहेत. यासाठी एक बांधकाम मंडळ निर्माण करण्यात आले असून त्यात कोट्यावधी रुपयांचा निधी जमा करण्यात आला आहे. या निधीतूनच बांधकाम मजुरांच्या मुलांना लॅपटॉप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु कामगार विभागाकडे पडून असलेला हा प्रस्ताव येत्या अधिवेशनात मंजुर केला जाईल, अशी माहिती कामगार विभागातील सूत्रांनी दिव्य मराठीला दिली. दरम्यान, आगामी विधानसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी राज्य सरकारने 2011 मध्ये बांधकाम मजुर कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली होती. मंडळाकडे एक लाख दोन हजार 994 मजुरांची अधिकृत नोंदणी करण्यात आलेली आहे. या बांधकाम मजुरांसाठी आखण्यात येणार्‍या विविध योजनांसाठी विकासकांकडून 10 टक्के रक्कम सेझच्या माध्यमातून घेण्यात येते. यापोटी एक हजार 983 कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. यातूनच कामगारांना विम्याची सुविधा देण्याबरोबरच त्यांच्या मुलांना शिष्यवृतीही दिली जाते. केवळ शिष्यवृत्तीच नव्हे, तर या मुलांना 40 हजार रुपये किमतीचा डेल कंपनीचा लॅपटॉप देण्याची घोषणा कामगार मंत्री हसन मुर्शीफ यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती.
कामगार विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुलांना लॅपटॉप देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर उच्चाधिकार समितीकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला. मंत्रिमंडळाने यावर निर्णय घ्यावा असा अभिप्राय देऊन हा प्रस्ताव कामगार विभागाकडे पाठविण्यात आलेला आहे.

मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न
या योजनेत भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता असल्याने आता मजुरांना यापोटी तीन हजार रुपये रोख देण्याचा निर्णय कामगार विभागाने घेतला असून लवकरच या रकमेचे वाटप केले जाईल अशी माहिती कामगार विभागातील अधिकार्‍याने दिली. एकूणच राज्य सरकारने आता मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला असून त्याचाच एक भाग म्हणून बांधकाम मजुरांना निधी वाटप आणि त्यांच्या मुलांना लॅपटॉपची योजना लवकरात लवकर मार्गी लागावी यासाठी कामगार विभाग प्रयत्न करत आहे.

1 हजार 983 कोटी जमा
या बांधकाम मजुरांसाठी आखण्यात येणार्‍या विविध योजनांसाठी विकासकांकडून 10 टक्के रक्कम सेझच्या माध्यमातून घेण्यात येते. यापोटी एक हजार 983 कोटी रुपये जमा झालेले आहेत.

मजुरांना सायकल व मच्छरदाणीही देणार
मंडळाकडे कोट्यवधी पडून असून त्याचा विनियोग करावा. आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला त्याचा फायदा होईल, त्यामुळे योजना मार्गी लावाव्यात असा प्रवाह काँग्रेसमध्ये आहे. कामगारांच्या विम्यापोटी विभागाने आतापर्यंत 34 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. याशिवाय बांधकाम मजुरांना सायकल वाटप करण्याचाही विचार कामगार विभाग करीत असून या कामगारांना सतरंजी व मच्छरदाणी वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला होता.