आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विधीमंडळ अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस, दहीहंडी उंचीच्या प्रस्तावाबाबत चर्चेची शक्यता

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस आहे. - Divya Marathi
विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस आहे.
मुंबई- विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस असून दहीहंडी उंचीच्या प्रस्तावाबाबत चर्चेची शक्यता आहे. 
 
राज्य सरकारमधील काही मंत्र्यांवर भष्ट्राचाराचे आऱोप करत विरोधकांनी या अधिवेशनात आक्रमक पवित्रा घेतला होता. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत त्यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यावरच धरणे धरले होते. मात्र  गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता हे अधिवेशन संपल्यानंतर राजीनामा देतील अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त करण्यात येत आहे.
 
अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात सरकारच्या कारभाराचा समाचार घेण्यासाठी विराेधकांकडून अंतिम अाठवडा प्रस्ताव मांडला जाताे. त्यानुसार काॅंग्रेस- राष्ट्रवादीने या पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील पिकपाणी, कर्जमाफी आदी मुद्द्यांसोबतच प्रकाश मेहता, सुभाष देसाई आणि सुभाष देशमुख या मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा या प्रस्तावात नमूद केला हाेता. परंतु भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून तोंडघशी पडण्याची भीती वाटत असल्याने मंत्र्यांवरील अाराेपाचे मुद्देच या ठरावातून वगळल्याचा अाराेप करत विराेधकांनी गुरूवारी विधानसभेत सरकारला जाब विचारला. भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनीही नियमावर बाेट ठेवत सरकारची काेंडी करुन विराेधकांना अप्रत्यक्षपणे साथच दिली. नंतर मात्र अध्यक्षांच्या केबिनमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर विराेधकांनी अाश्चर्यकारकरित्या नरमाईचे धाेरण घेत सरकारने ‘सेन्साॅर’ केलेल्या ठरावावरच चर्चा करण्यास संमती दर्शवली.
 
बुधवारी रात्री विरोधकांनी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याकडे अंतिम आठवडा प्रस्ताव दिला. प्रस्तावाबाबत ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारासोबत कमी पाऊस, कर्जमाफी, समृद्धी घोटाळा, तूर खरेदीतील घोटाळा असे अनेक विषय प्रस्तावात दिल्याचे सांगितले होते. मात्र गुरुवारी सकाळी कामकाज पत्रिकेत दाखवण्यात आलेल्या विरोधकांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावातून मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दाच गायब झाला. त्यावरून विरोधकांनी सरकारला जाब विचारत गोंधळ घातला. त्यामुळे तीन वेळा सभागृहाचे कामकाज स्थगित करावे लागले.
 
राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील, काॅंग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण आदींनी विरोधकांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावात परस्पर बदल करण्यात आल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करत विरोधकांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रकार असल्याचे सांगितले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी अंतिम आठवडा प्रस्ताव हा विरोधकांचा अधिकार असल्याचे मान्य केले खरे परंतु विधीमंडळाच्या नियमानुसार अंतिम आठवडा प्रस्तावात केवळ एक विषय नमूद करण्याचे स्वातंत्र्य विरोधकांना असताना एकाच वेळी १०-१२ खात्यांचे विषय उपस्थित करण्याची नवी परंपरा सुरु झाल्याचेही म्हटले आणि आघाडीच्या काळात आमचेही प्रस्ताव बदलले असल्याचेही सांगितले.
 
विराेधकांच्या अाराेपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘तुमच्या काळातही असेच हाेत हाेते,’ असे काॅंग्रेस- राष्ट्रवादीच्या अामदारांना सुनावले. त्यावर एकनाथ खडसे यांनी ‘अापण विरोधी पक्षनेता असताना चर्चा करूनच अंतिम आठवडा प्रस्तावात तत्कालिन सरकार बदल करीत असे,’ असे सांगत विरोधकांना साथ दिली आणि संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट आणि मुख्यमंत्र्यांना तोंडघशी पाडले. यानंतर अध्यक्षांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी त्यांच्या दालनात चर्चा केली आणि विरोधकांनी सरकारने बदल केलेला प्रस्ताव स्वीकारला. त्या्मुळे अगोदर आक्रमक असलेले विरोधक का नरमले याची खमंग चर्चा विधानभवनात रंगली होती.
 
ही तर अधिकारांवर गदा : पृथ्वीराज चव्हाण
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले, बुधवारी रात्री आम्ही भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यासह प्रस्ताव दिला होता. सकाळी विधिमंडळातर्फे असुधारित प्रत सादर करण्यात येते त्यातही आमच्या प्रस्तावात मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा होता परंतु नंतर जेव्हा सुधारित प्रत आली तेव्हा त्यातून भ्रष्टाचाराचा मुद्दाच गायब करण्यात आला होता. आमच्याशी कसलीही चर्चा न करता सरकारने परस्पर निर्णय घेत आमच्या अधिकारांवर गदा आणली. खरे तर प्रस्तावात बदल करायचा असेल तर विरोधी पक्ष नेत्यांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे परंतु सरकार विरोधी पक्षाला काहीही किंमत देत नाहीत हेच यातून दिसून आले.
बातम्या आणखी आहेत...