डान्स बार, फेसबुकवर अश्लील पोस्टला बंदी

वृत्तपत्रांतील बातम्या आणि ‘हेल्प मुंबई’ या एनजीओने महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची हायकोर्टाने स्वत:हून दखल घेतली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. महिलांच्या सुरक्षेसंबंधी सरकारने न्या. धर्माधिकारी समिती स्थापन केली. समितीने दोन दिवसांपूर्वी आपला चौथा आणि पाचवा अंतरिम अहवाल हायकोर्टात सादर केला. त्यात एकूण २२ शिफारशी आहेत. सरकारने नेमेलेल्या या समितीत राजकीय क्षेत्रातील वरिष्ठ महिला नेत्या, सामाजिक कार्यकर्त्या तसेच सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

हॉटेल्स, रेस्तराँमध्ये डान्स बारवर पूर्णपणे बंदी घालावी, अशी शिफारस समितीने केली. सरकारने जेव्हा डान्स बारवर संपूर्ण बंदी घातली होती तेव्हा महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना कमी झाल्या होत्या, याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये दिलेल्या निकालात केलेल्या सूचनांवर विचार करून नवीन कायदा करावा, अशी शिफारस आम्ही करत आहोत, असेही समितीने म्हटले आहे.

अशा आहेत शिफारशी

- घटस्फोटाच्या वाढत्या घटना, तरुणांत हिंसक प्रवृत्ती वाढण्यास फेसबुकसारख्या सोशल साइट्स जबाबदार आहेत. त्यावरील अश्लील पोस्ट रोखण्यासाठी धोरण तयार करावे.

- हुंड्याची मागणी केली होती का याबाबत वधूने विवाह नोंदणीच्या वेळी शपथपत्राद्वारे माहिती द्यावी.

- महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या सर्व कायद्यांची अंमलबजावणी झाली आहे का हे तपासून पाहावे.

- आंतरजातीय विवाहात शिक्षा ठोठावणाऱ्या जात पंचायतींवर निर्बंधांसाठी सरकारने धोरण तयार करावे. अशा पंचायतींवर कडक कारवाई करावी.