आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Latest News Mumbai Adarsh Building Scam Hearing Issue

‘आदर्श’चे भूत पुन्हा मानगुटीवर; अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला चालवू द्या : सीबीआय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल विविध जनहित याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात आपली बेअब्रू टाळण्यासाठी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागाने आदर्श घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटला चालविण्याची परवानगी राज्यपालांकडे मागितली आहे.
आदर्श चौकशी अहवाल विधिमंडळात मांडला जावा यासाठी दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार असल्याने आता चव्हाणांभोवती फास आवळला जात असल्याचे स्पष्ट झाले. यापूर्वी ‘अशोक पर्व’ या पेड न्यूज प्रकरणी अडचणीत आलेले चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपद गमावल्यानंतर आता नव्या कोंडीत अडकावे लागणार आहे.
‘आदर्श’चे शुक्लकाष्ठ : चव्हाण यांना आदर्श घोटाळ्यामुळे नोव्हेंबर 2010 मध्ये मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. मात्र तपासाबाबत न्यायालयाने वेळोवेळी सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांना फटकारले आहे. भाजप नेते व आमदार योगेश सागर तसेच मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी आदर्शचा चौकशी अहवाल विधिमंडळात सादर केला जावा, यासाठी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्या. कानडे आणि न्या. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. चौकशी आयोगाचा अहवाल आल्यावर तो लगेच येणार्‍या अधिवेशनात सादर करावा, असा नियम आहे. मात्र हा नियम बंधनकारक नाही, अशी भूमिका घेत राज्य सरकारने हा अहवाल पावसाळी अधिवेशनात सादर केला नाही. मात्र आता न्यायालय काय आदेश देते याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे. याशिवाय प्रवीण वाटेगावकर यांनीही याचिका दाखल करून आदर्श प्रकरणात पैशाचा काळाबाजार झाल्याचा आरोप केला आणि न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला या प्रकरणी तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकारची चव्हाणांना अप्रत्यक्ष मदत
सीबीआयने ऑगस्टमध्येच जयराज फाटक व प्रदीप व्यास या सनदी अधिकार्‍यांविरूद्ध खटला चालवण्याची परवानगी सरकारकडे मागितली. मात्र सरकारने अद्याप परवानगी दिलेली नाही. कारण, एकदा फाटक व व्यास यांच्यावर खटला सुरू झाला की आपोआपच चव्हाणांच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या जुलैमध्ये चव्हाणांचे नाव सामील करून सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र सीबीआयने खटला भरण्याची आताच परवानगी का मागितली? वर्षभर त्यांनी काय केले? शिवाय फाटक, व्यास यांच्याबाबतही सीबीआयने फार रस दाखवला नव्हता.
राज्यपाल धाडस दाखवतील?
राज्यपालांकडे अनुमती मागितल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणी स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मात्र अनेकदा राज्यपाल हे स्वत: निर्णय घेण्याऐवजी राज्य सरकारचे मत विचारणे, कायदेशीर तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून निर्णयच टाळताना दिसतात. अशा प्रकरणी राज्यपालांना राज्य मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेणे बंधनकारक नाही. ते कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतात,’ असे स्पष्ट मत कायदेतज्ज्ञ उदय वारुंजीकर आणि मिहिर देसाई यांनी व्यक्त केले.
शिंदे सुटले, अशोकरावांवर टांगती तलवार
आदर्श सोसायटी प्रकरणात सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची नावे आली होती. अलीकडेच सीबीआयने शिंदे यांना क्लीन चिट दिली तर देशमुख यांच्या निधनामुळे या प्रकरणी मुख्य आरोपाची तलवार चव्हाण यांच्यावरच टांगली जाणार आहे.