आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Lazy Staff Will Be Punished After New Law For Services

सेवा हमी कायद्यावर अाज निर्णय; कामचुकार कर्मचाऱ्यांना पाच हजारांपर्यंत दंड शक्य

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्य सरकारने जनतेला सेवा न देणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद असणारे विधेयक विधिमंडळात मांडले खरे, परंतु त्यावर चर्चाच हाेऊ न शकल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर हाेऊ शकले नाही. त्यामुळे मंगळवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सेवा हमी कायद्याला मंजुरी दिली जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. मंत्रिमंडळाने मंजुरी देताच लगेचच याबाबतचा अध्यादेश जारी करून तो अंमलात आणण्यात येणार आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सेवा हमी अधिनियम २०१५ विधेयक मांडण्यात आले. परंतु या विधेयकावर चर्चेसाठी वेळ न मिळाल्यानं ते मंजूर हाेऊ शकले नाही. मात्र सेवा न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वचक राहावा यासाठी या कायद्याचा अध्यादेश जारी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठरवले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्य सरकारचे सर्व विभाग, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत, तसेच विविध सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना हा कायदा लागू होणार आहे. कायद्याने निश्चित केलेल्या मुदतीमध्ये काम झाले नाही आणि संबंधित अधिकारी- कर्मचारी दोषी ठरले, तर त्यांना ५०० ते पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.

कर्तव्यतत्पर राहिल्यास अधिकाऱ्यांना बक्षीस
- पारदर्शक कारभार व कालमर्यादेत लोकसेवा देणे बंधनकारक
- माहिती देता येत नसेल तर ती कोणत्या कारणासाठी देता येत नाही याची कारणे द्यावी लागणार.
- अर्जदाराला दाद मिळाली नाही तर वरिष्ठांकडे अपील करता येणार
- नियमित वेळेत सेवा पुरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना रोख बक्षीस
- एखादा अधिकारी सेवा देण्यास वर्षातून ५० वेळा चुकला तर नित्याचा कसूरदार ठरवणार
- जाणूनबुजून खोटी किंवा चुकीची माहिती किंवा खोटे दस्तऐवज देऊन लोकसेवा मिळवणाऱ्या पात्र व्यक्तीविरुद्ध कारवाई होणार
- अपीलालाही दाद न मिळाल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य सेवा हक्क आयोगाकडे तक्रार करता येणार