आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटीविरोधी लढा : व्यापार्‍यांवर कारवाईचा बडगा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - स्थानिक संस्था कराविरोधात (एलबीटी) व्यापार्‍यांनी आंदोलन अधिक तीव्र केलेले असतानाच राज्य सरकारही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. त्यामुळे हा विषय चिघळण्याची चिन्हे आहेत. मुख्य सचिव जे. के. बांठिया व व्यापार्‍यांच्या प्रतिनिधींमध्ये सोमवारी चर्चेच्या दोन फेर्‍या होऊनही त्यातून मार्ग निघू शकला नाही. दरम्यान, व्यापारी संप मागे घेत नसल्याने अखेर सरकारने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपकरी व्यापार्‍यांवर आता अत्यावश्यक वस्तू कायदा, शॉप्स अँण्ड एस्टाब्लिशमेंट कायद्यांच्या अंतर्गत कारवाईचा इशारा सरकारने दिला आहे.

‘व्यापारी करत असलेल्या विरोधाची कारणे समजून त्याप्रमाणे ‘एलबीटी’त सुधारणा करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. मात्र, तरीही व्यापारी संप मागे घेणार नसतील तर राज्य सरकारला हस्तक्षेप करून त्यांच्यावर कारवाई करावी लागेल,’ असे बांठिया यांनी बैठकीनंतर सांगितले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एलबीटीबाबत एक समिती नेमली असून त्यांना एका महिन्यामध्ये अहवाल बनवण्यास सांगितले आहे.

फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र (फॅम) या संघटनेच्या व्यापार्‍यांनी सोमवारी मुख्य सचिवांची भेट घेऊन चर्चा केली. मात्र, विरोध नक्की कशाला आहे हे व्यापार्‍यांना स्पष्ट करता न आल्याने मुख्य सचिवांनी त्यांना पुन्हा सायंकाळी चर्चेसाठी बोलावले. काही व्यापार्‍यांचा एलबीटीला विरोध नसून तो कर महापालिकांकडे भरण्यास त्यांना अडचण वाटते. मुंबईत अद्याप हा कर लागू झालेला नाही. त्यामुळे तेथील व्यापार्‍यांनी विरोध करण्यापेक्षा त्यात सुधारणा सुचवाव्यात, अशी सूचना बांठिया यांनी केली.

एलबीटीमुळे उत्पन्नात वाढच
मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीला औरंगाबाद व कल्याण-डोंबिवली महापालिकांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात एलबीटी लागू झाल्यावर महापालिकांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचे सांगितले. औरंगाबाद महापालिकेचे उत्पन्न 110 कोटींवरून 178 कोटी रुपयांवर गेले, तर कल्याण-डोंबिवलीमध्ये जुलैपासून महिन्यापासून 180 कोटी रुपये जमा झाल्याचे बांठिया म्हणाले. बहुतेक ठिकाणी महापालिकांच्या उत्पन्नात वाढ झाली असून मीरा-भाइंदरसारख्या एखाद्याच महापालिकेमध्ये अंमलबजावणीबाबत थोड्या समस्या आहेत. पुण्यासारख्या ठिकाणी एलबीटीमधून दोन कोटी रुपये जमा झाले आहेत, असे बांठिया यांनी सांगितले.

मुख्य सचिव घेणार ‘व्हीसी’
एलबीटी लागू झाल्यानंतर उत्पन्नात काय फरक पडला याबाबत राज्य सरकारला माहिती कळवण्यास संबंधित महापालिका व नगर पालिकांना कळवण्यात आले आहे. त्याबाबत बुधवारी संबंधित पालिकांच्या आयुक्तांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्य सचिव स्वत: चर्चा करणार आहेत. तसेच मुंबईमध्ये या कराची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त योग्य ती कारवाई करत आहेत. त्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळामध्ये मांडण्यात येईल, असेही मुख्य सचिवांनी सांगितले.

पुण्यात सराफा बंदच
अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर मुंबई, नागपूर येथील सराफा बाजार उघडले, मात्र पुण्यातील व्यापार्‍यांनी बाजारपेठ बंदच ठेवली होती. त्यामुळे पुणेकरांना सोने खरेदीची इच्छा पूर्ण करता आली नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची दुकानेही बंद होती. ‘बंद’ काळात दुकान उघडे ठेवले तर त्यांना 20 हजार रुपये दंड ठोठावण्याचा इशाराही सराफा संघटनेने दिला होता. दरम्यान, सरकारच्या निषेधार्थ पुण्यातील व्यापारी मंगळवारी भव्य मोर्चा काढणार आहेत.

काँग्रेसची गांधीगिरी
एलबीटीबाबत जनजागृती करण्यासाठी काँग्रेसने गांधीगिरीचा मार्ग अवलंबला असून व्यापार्‍यांना पत्रकाच्या माध्यमातून याबाबत पटवून सांगण्यात येईल, असे काँग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत यांनी आज सांगितले. पक्षाचे कार्यकर्ते प्रत्येक व्यापारी आणि दुकानदाराकडे जाऊन त्यांना फुले देऊन या कराबाबत समजावून सांगतील तसेच बंद मागे घेण्याचे आवाहनही करतील.