आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • LBT News In Marathi, Divya Marathi, GST, Prithviraj Chavan, Chief Minister

‘एलबीटी’वर वित्त विभाग ठाम, ‘जीएसटी’ येईपर्यंत करात बदल न करण्याचा आग्रह

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एलबीटी आणि जकातीचा पर्याय महानगरपालिका, नगरपालिकांवर सोडला असला तरी वित्त विभाग मात्र एलबीटीच लावावा, या मतावर आग्रही आहे. तसा प्रस्तावही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केल्याचे समजते. काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटीचा चेंडू राष्‍ट्रवादी कॉँग्रेसकडे असलेल्या वित्त मंत्रालयाकडे टोलवला होता.

काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना एलबीटीमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल तसेच राज्याचे उत्पन्नही वाढेल, असा आशावाद व्यक्त केला होता. महापालिका एलबीटी गोळा करण्यास समर्थ नसेल तर सेल्स टॅक्स विभागामार्फत एलबीटी वसूल केला जाऊ शकतो असे म्हटले होते. एलबीटीवर सुरु असलेला वाद पाहून मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतचा निर्णय वित्त विभागाने घ्यावा असे सांगत स्वत:चे अंग वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एलबीटीचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. वित्त विभागातील अधिका-याने सांगितले, एलबीटीबाबत प्रस्ताव वगैरे तयार करण्यास आम्हाला सांगितले नव्हते. आम्ही याबाबत एक नोट तयार करून ती मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली आहे. व्यापा-यांनी सुरुवातीला जकात नको असा पवित्रा घेतला, परंतु नंतर यांनी एलबीटीलाही विरोध केला. राज्यात मुंबई सोडून सगळीकडे एलबीटी लागू आहे. काही जण गुजरातच्या विकासाच्या गप्पा मारतात. काही दिवसांपूर्वीच गुजरातमधील वित्त विभागाच्या अधिका-यांशी चर्चा झाली तेव्हा त्यांनी एलबीटी न लावण्याची चूक झाल्याचे मान्य केले. एलबीटी नसल्याने अनेक पालिका डबघाईला आल्याचेही गुजरातच्या अधिका-यांनी सांगितले.

सात कोटी उत्पन्न
जकातीत एक टक्का वाढ करण्यास व्यापारी तयार आहेत परंतु त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत जास्त भर पडणार नाही. एलबीटीमुळे सात हजार कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आम्ही एलबीटी लागू करावा असेच मुख्यमंत्र्यांना कळवले असल्याचे वित्त विभागाच्या अधिका-याने सांगितले. जीएसटी लागू होईपर्यंत एलबीटीत कोणताही बदल न केलेलाच बरा, असेही या अधिका-याने सांगितले.