आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एस्कॉर्ट रद्द करून एलबीटी वाढवणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - वाहतूकदार संघटनांच्या दबावापुढे मान तुकवून राज्य सरकारने सध्या राज्यात आकारली जाणारी एस्कॉर्ट फी (रहदारी कर) रद्द करण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. ही कर आकारणी बंद झाल्यास निर्माण होणारी 330 कोटींची तूट भरून काढण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) आकारणीचा दर एक ते 2 टक्क्यांनी वाढवण्याची सरकारची योजना आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र आधीच एलबीटी रद्द करण्यासाठी आग्रही असलेल्या व्यापार्‍यांनी त्याचा दर वाढविण्यास तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे सरकारला पुन्हा व्यापार्‍यांच्या असंतोषाला तोंड द्यावे लागेल.

राज्यातील 25 महापालिकांमध्ये जकात नाक्यावर प्रत्येक वाहनामागे 100 रुपये एस्कॉर्ट कर घेतला जातो. राज्यात सुमारे 22-25 लाख वाहने असून त्यापासून 330 कोटींच्या आसपास रक्कम सर्व महापालिकांच्या तिजोरीत जमा होते. मात्र हा कर रद्द करावा अशी वाहतूकदारांची मागणी असून त्यासाठी मध्यंतरी आंदोलनाचे हत्यारही उपसले होते. सरकारने ही मागणी मान्य केल्यास पालिकांना मोठ्या उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे.

नगरविकास विभागातील सूत्रांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले, राज्यातील वाहतूकदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही दिवसापंूर्वीच एस्कॉर्ट फी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला खरा, मात्र त्यामुळे होणारी तूट कशी भरून काढायची हा खरा प्रश्न आहे. धुळे आणि मालेगाव या सगळ्यात छोट्या महापालिका असून त्यांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत ‘एस्कॉर्ट’च आहे. हा कर रद्द केल्यास निर्माण होणारी तूट भरून काढण्यासाठी एलबीटीमध्येच वाढ करण्याचा प्रस्ताव आखण्यात आला. त्यानुसार महापालिकांकडून अहवाल मागवण्यात आले.

औरंगाबादसह काही महापालिकांनी एलबीटीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे दिला आहे. एलबीटीत वाढ करून उत्पन्न कायम ठेवण्यात येणार असल्याने महापालिकांची तूटही भरून निघणार आहे. या आठवड्यात महापालिकांनी पाठवलेल्या अहवालांवर चर्चा करण्यासाठी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

खटाटोप कशासाठी?
लोकसभा निवडणुकीत व्यापारी व उद्योजक नाराज झाल्याने दोन्ही कॉँग्रेसला त्याचा फटका बसला. त्यांना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी खुश करण्याचा प्रयत्न आहे. उद्योगांसाठी योजना सादर करण्याबरोबरच एस्कॉर्ट कर रद्द करून वाहतूकादरांनाही खुश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

एस्कॉर्ट शुल्क आहे तरी काय?
महापालिकेच्या क्षेत्रात माल आणणार्‍या वाहतूकदारांकडून विहित शुल्क वसूल करणारा महापालिकेचा प्रतिनिधी म्हणजे एस्कॉर्ट. या विहित शुल्काला ‘एस्कॉर्ट फी’ म्हटले जाते आणि ते प्रत्येक ट्रक चालकाला भरावे लागते. मुंबई वगळता अन्य कोठेही जकात अस्तिवात नसतानाही सध्या ट्रक चालकांना हे शुल्क भरावे लागत आहे. एस्कॉर्ट शुल्क हे थेट जकातीशी संबंधित आहे. राज्य सरकारने जकात पूर्ण हटवली असताना एस्कॉर्ट कायम ठेवणे तर्कसंगत नाही. त्यामुळे हे शुल्क रद्द करण्यात यावे अशी मालवाहतूकदारांची दीर्घकाळापासून मागणी आहे. या मागणीसाठी ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कॉँग्रेसने 15 जुलैच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत राज्यव्यापी बंदची घोषणा या अगोदर केली होती. परंतु नंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे हा संप मागे घेण्यात आला.

एस्कॉर्टही नको, एलबीटीही नको
एस्कॉर्ट फी रद्द झाली ही तर चांगलीच गोष्ट आहे. परंतु एलबीटी रद्द व्हावा ही आमची अगोदरपासूनची मागणी आहे. जगभरात कोठेही एलबीटी नसताना हा कर केवळ महाराष्ट्रातच का ? नोंदणीच्या वेळी भ्रष्टाचार, छळवणूक करणार्‍या या एलबीटी कराचा इतर राज्यांप्रमाणे ‘व्हॅट’मध्ये समावेश करण्याची गरज आहे. - मोहन गुरनानी, अध्यक्ष ,फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र

एलबीटीलाही वाहतूकदारांचा विरोध
एस्कॉर्ट फी रद्द होणार ही वाहतूकदारांसाठी समाधानकारकच गोष्ट आहे. पण ‘एलबीटी’ही त्या सोबत रद्द होण्याची गरज आहे.
अशोक राजगुरू, सचिव, बॉम्बे गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन