आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Legislative Assembly Session: Law For The Illegal Construction In Zalar Field

विधिमंडळ अधिवेशन: झालर क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांसाठी होणार कायदा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - झालर क्षेत्रातील विवक्षित अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याबरोबरच अशा बांधकामांवर कारवाई करण्याची तरतूद असलेला कायदा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. यासाठी ग्रामपंचायत सरपंच आणि सदस्यांनाही अपात्र करण्याची तरतूद या विधेयकात असणार आहे. नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मांडण्यात येणार आहे.
महापालिकांना लागून असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये विशेषत: झालर क्षेत्रामध्ये गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटलेले आहे. या बांधकामांना राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त असल्याने ती अनधिकृत बांधकामे पाडणे कठीण झाले आहे. अशा अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने सप्टेंबर 2012 मध्ये महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती.
या समितीने अनधिकृत बांधकाम आणि झालर क्षेत्राचा संपूर्ण अभ्यास करून ही अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबरोबरच ती कशी पाडता येतील त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल उपाययोजनांसह सप्टेंबरमध्ये राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला होता.
या अहवालानुसार झालरपट्टय़ातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी आणि त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात येणार आहेत. या क्षेत्रातील बांधकामाबाबत विशिष्ट नियम करण्यात येणार आहेत.
या नियमांचा भंग करून अनधिकृत बांधकाम करण्यास परवानगी देणार्‍या ग्रामपंचायत सरपंच आणि सदस्यांना अपात्र ठरवून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आल्याचे समजते. झालर क्षेत्रातील विवक्षित अनधिकृत बांधकाम नियमित करणे तसेच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याकरिता तरतुदी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक 2013 आणण्याचे विधिमंडळात मांडण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे.
या विधेयकामुळे झालर पट्टय़ातील अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल, असा विश्वास राज्य सरकारला वाटत आहे. परंतु, अन्य कायद्यांप्रमाणेच या विधेयकाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येतील, असेही काही राजकीय पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी बोलताना सांगितले.दरम्यान या कायद्यामुळे अशी अनधिकृत बांधकामे करण्यास पायबंद बसण्यास मदत होणार आहे.