आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उद्योजकांना तीन दिवसांत परवाना, उद्याेग जगताकडून स्वागत, पण काही शंकाही उपस्थित

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फोटो - प्रतिकात्मक
मुंबई - कामगारांची पिळवणूक थांबवून त्यांना त्वरित रोजगार देणे, त्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामगार कायद्यामधील सुधारणांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कंत्राटी कामगार, दुकाने आणि आस्थापना परवाना, तसेच कारखाना सुरू करण्यासाठी लागणारे परवाने आता फक्त तीन दिवसांत उपलब्ध होणार आहेत.
विशेष म्हणजे परवाना तीन दिवसांत न मिळाल्यास तो मिळाल्याचे गृहीत धरण्यात येणार आहे.

कामगार विभागाच्या कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) नियम १९७१ मध्ये सुधारणा करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. त्यानुसार कंत्राटदाराने विहीत नमुन्यात आणि शुल्कासह अर्ज सक्षम प्राधिका-याकडे सादर केल्यानंतर त्याला हा परवाना तीन दिवसात देणे बंधनकारक केले आहे. कंत्राटदाराला परवान्याबाबत तीन दिवसांत कुठलाच निर्णय कळविला नाही तर परवाना मिळाला असे समजण्यात येईल. त्यामुळे कंत्राटदाराला सारखा पाठपुरावा करण्याची गरज भासणार नाही. आतापर्यंत हा परवाना एक वर्षासाठी मिळत असे. आता तो कंत्राटदाराला हव्या तेवढ्या कालावधीसाठी मिळणार आहे.

ऑनलाईन परवानेही
महाराष्ट्र कारखाने अधिनियम १९४८ अंतर्गत नियम १९६३ मध्येही सुधारणा करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. कारखाना परवान्यासाठी अर्जदाराने विहीत नमुना, शुल्क आणि कारखान्याच्या कच्चा आराखडा सादर केल्यानंतर संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय यांना संबंधित अर्जदारास तीन दिवसात परवाना द्यावा लागणार आहे. आतापर्यंत हे परवाने मिळवितांना वेळेचा अपव्यय होत असे. या सुधारणांमुळे तीन दिवसात आवश्यक परवाने मिळणार आहेत. या सेवा ऑनलाईन पद्धतीने देखील लवकरच सुरू करण्यात येतील.
अतिशय स्तुत्य निर्णय
बेराेजगारांना काम आणि परवानगीसाठी लागणा-या वेळेची बचत करणारा हा निर्णय अतिशय स्तुत्य आहे. त्याचा कामगारांना फायदाच हाेईल. बेकारांना काम मिळून उद्याेग वाढण्यास माेठी मदत हाेऊ शकेल. परवाना मिळण्याचा कालावधी कमी झाल्यामुळे उद्याेजकीय चालना नक्की मिळेल. - उदय केंकरे, महासचिव, महाराष्ट्र चेंबर आॅफ काॅमर्स

उद्याेजकांना दंड नको ही ग्वाही द्यावी
राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह असून त्याचा कामगारांना फायदा हाेणार आहे. परंतु तरीही एखाद्या उद्याेजकाने तीन दिवसात परवाना मिळणार असे गृहित धरून उद्याेग सुरू केला. पण तपासणी अधिका-याला अपेक्षित परवाना न मिळून त्याने दंड आकारल्यास त्यास जबाबदार काेण ? किंवा विनापरवाना उद्याेग सुरू केल्याबद्दलची चाैकशी केली तर त्यास जबाबदार काेण. त्यासाठी राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढून उद्याेजकाने परवानगीसाठी दिलेल्या अर्जावर स्टॅम्प असल्यास ताे पात्र धरावा. तीन दिवसात परवाना मिळण्यास तांत्रिक अडचण आल्यास ‘फर्स्ट हॅंड सर्टििफकेट’ द्यावे व मुख्य परवाना येईपर्यंत त्याच्याकडून दंड आकारण्यात येणार नाही अशी ग्वाही मिळणे गरजेचे आहे. सरकारने अध्यादेश काढून संबंधित विभागाने त्याची अमलबजावणी करण्याच्या सूचना द्याव्यात. चंद्रकांत साळुंखे, अध्यक्ष महाराष्ट्र आैद्याेगिक आणि आर्थिक विकास संघटना, तसेच संस्थापक सदस्य एसएमई चेंबर आॅफ इंडिया