आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Lingayat Community In OBC, News In Marathi, Maharashtra

लिंगायत समाज ओबीसीत; समितीची शिफारस, आज प्रस्ताव येण्याची शक्यता

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई-राज्यात अल्पसंख्य असलेल्या लिंगायत समाजाचा आर्थिक-शैक्षणिक विकासासाठी त्यातील काही जातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात येणार आहे. गुरुवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तसा ठराव मांडण्यात येणार आहे.

मराठा आणि मुस्लिमांना नोकरी आणि शिक्षणात स्वतंत्र प्रवर्ग बनवून नुकतेच आरक्षण देण्यात आले. या निर्णयानंतर धनगर,लिंगायत, वडार या जातींकडून आरक्षण आणि प्रवर्ग बदलण्याची मागणी होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लिंगायत समाजाने आपल्याला इतर मागासवर्गमध्ये (ओबीसी) समावेश करण्याची मागणी पुढे केली होती. त्या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी शासनाने स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्री दिलीप सोपल यांची समिती नेमली होती.

सोपल समितीने राज्यातील लिंगायत समाजाचा ढोबळपणे अभ्यास केला. इतर राज्यांमध्ये लिंगायत समाज कोणत्या कोणत्या प्रवर्गात आहे, याचीही माहिती जमा केली. त्यातून या समाजाबाबत समितीने काही ठोस असे निष्कर्ष काढले आहेत. समितीने बनवलेला अहवाल मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात येणार आहे.

द्विसदस्यीय समिती
सुरुवातील मुख्यमंत्र्यांनी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री दिलीप सोपल (बार्शी) यांची एकसदस्यीय समिती लिंगायत समाजाबाबत शिफारशी करेल असे जाहीर केले होते. परंतु सोपल यांच्या आग्रहामुळे परिवहन मंत्री मधुकर चव्हाण (तुळजापूर) यांचाही या समितीत समावेश करण्यात आला.

लिंगायत समाजाची स्थिती
राज्यात ९२ लाख लिंगायत समाजाची लोकसंख्या असून त्यांच्या एकूण ३६० पोटजाती आहेत. काही जाती पूर्वीपासून ओबीसी प्रवर्गामध्ये आहेत. िलंगायतमधील सर्वच पोटजातींचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात यावी, अशी या समाजाची अनेक वर्षे मागणी आहे.

पुढे काय ?
मंत्रिमंडळाने समितीच्या प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर तो राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे जाईल. राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्यास मंजुरी दिल्यानंतर त्याची शिफारस केंद्र सरकारला करेल. त्यानंतर केंद्र सरकार शिफारस केलेल्या पोटजातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करेल. त्यानंतरच आरक्षणाचा लाभ मिळेल.

शिफारशी हिताच्या
मंत्रिमंडळापुढे हा प्रस्ताव सादर होत आहे. त्यापूर्वी मी काही माहिती सांगू शकत नाही. मात्र, आमच्या समितीच्या शिफारशी या समाजाच्या हिताच्या असतील, अशी माहिती दिलीप सोपल यांनी दिव्य मराठी’ला दिली.

अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा
लिंगायत धर्म हिंदू धर्मापेक्षा भिन्न आहे. त्यामुळे राज्यातील लिंगायत समाज अल्पसंख्यमध्ये मोडतो. म्हणून या समाजाला अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा मिळावा, अशी शिफारस सोपल समितीने केलेली आहे.

आंदोलनाचा धसका
राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक संघटनांनी आरक्षणासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आघाडी सरकार कोणाला नाराज करू इच्छित नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

एवढे तरी करा
राज्य मागासवर्ग आयोगाने लिंगायत समाजाच्या काही पोटजातींचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात करण्याची शिफारस पूर्वीच केली आहे. त्यास अद्याप मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली नाही, अशी माहिती देत लिंगायत समाजाचे नेते काका कोयते यांनी आयोगाच्या शिफारशी पहिल्यांदा मंजूर कराव्यात अशी मागणी केली.