आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोळशाच्या पुरवठ्यात अडचण असल्याने महावितरणकडून राज्याच्या अनेक भागात भारनियमन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यात भारनियमन करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. - Divya Marathi
राज्यात भारनियमन करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे.
मुंबई/औरंगाबाद- राज्यात भारनियमन करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. वीजनिर्मिती केंद्रांना कोळशाच्या उपलब्धतेत आणि पुरवठ्यामध्ये अडचणी येत असल्यामुळे राज्यात भारनियमन करण्यात येत आहे. महावितरणने पत्रकाद्वारे याबाबत माहिती दिली आहे.
 
हे भारनियमन तात्पुरत्या स्वरुपाचे असेल. कमी वसुली आणि जास्त वीजहानी असलेल्या E, F आणि G गटांतील वाहिन्यांवर गरजेनुसार हे भारनियमन केले जाणार आहे. या काळात ग्राहकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरणने केले आहे. वीजनिर्मिती कंपन्यांसोबत झालेल्या करारानुसार महावितरणला महानिर्मिती कंपनीकडून 7 हजार मेगावॅट आणि अदानी पॉवर कंपनीकडून 3 हजार 85 मेगावॅट वीज मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र कोळशाची उपलब्धता आणि पुरवठ्यात आलेल्या अडचणींमुळे महानिर्मितीकडून 4 हजार 500 मेगावॅट आणि मे. अदानी कंपनीकडून 1700 ते 2000 मेगावॅट इतकीच वीज मिळत आहे.
 
एम्को आणि सिपतकडूनही 200 मेगावॅट आणि 760 मेगावॅट वीज मिळण्याऐवजी अनुक्रमे 100 आणि 560 मेगावॅट एवढीच वीज मिळत असल्याची माहिती महावितरणने दिली आहे.
विजेची उपलब्धता वाढविण्यासाठी महावितरण प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी लघू निविदेद्वारे खुल्या बाजारातून 395 मेगावॅट वीज खरेदी केली आहे. ती वीज एक ते दोन दिवसांत उपलब्ध होईल. याशिवाय पॉवर एक्सचेंजमधूनही वीज खरेदीसाठी महावितरणचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र या ठिकाणीही वीज उपलब्ध नसून दर जास्त आहे.
 
पुढील स्लाईडवर आणखी फोटो आणि माहिती
बातम्या आणखी आहेत...