राज्यात फीडरनिहाय होणार भारनियमन

मुंबई - वीज बिल भरणार्‍यांनाही बिल न भरणार्‍यांमुळे भारनियमानाचा त्रास सहन करावा लागतो. मात्र यापुढे असे होऊ नये म्हणून राज्यात सगळीकडे फीडरनिहाय भारनियमन करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. अशा प्रकारे भारनियमन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.
महावितरण विभागातील अधिकार्‍याने ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले की, काही विभागात काही फीडरवर नियमितपणे पैसे भरले जातात तर काहींवर भरलेच जात नाहीत. पैसे न भरणार्‍या भागाचा फटका संपूर्ण विभागालाच बसतो. याबाबत सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर फीडरनिहाय भारनियमन करण्याची योजना आखण्यात आली. या यंत्रणेतील विसंगती दूर करण्याबरोबरच फीडरची वाणिज्यिक आणि वितरण हानी व्यवस्थित काढता यावी यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले.
जिल्हा मुख्यालयातील गरजा लक्षात घेता सायंकाळी 6.30 नंतर भारनियमन करण्यात येत नाही, परंतु आता ड वर्गवारीतील जिल्हा मुख्यालयात सायंकाळी 7 पर्यंत आणि त्यावरील वर्गवारीतील सर्व जिल्हा मुख्यालयात सायंकाळी 7.30 पर्यंत भारनियमन राबविले जाणार आहे. काही भागात फीडरची लांबी जास्त असल्याने तांत्रिक हानीचे प्रमाण वाढू शकते म्हणून 30 किमी पेक्षा जास्त लांबीच्या फीडरची हानी वेगळ्या पद्धतीने मोजण्यात येणार आहे. तसेच सर्व फीडरचा दरमहा 10 तारखेपर्यंत आढावाही घेण्यात येणार आहे.
उपलब्ध माहितीद्वारे निर्णय - क्षेत्रीय आणि मुख्यालयातील माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत उपलब्ध होणार्‍या माहितीच्या आधारे कोठे भारनियमन रद्द करायचे, कमी करायचे, वाढवायचे याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.फीडरनिहाय भारनियमनाची योजना यशस्वी झाल्यानंतर रोहित्रनिहाय भारनियमनाचे लक्ष्य महावितरणने आखले आहे. रोहित्रनिहाय भारनियमनामुळे फक्त त्याच विभागात भारनियमन शक्य होणार आहे, जेथे वितरण हानी आहे.
15 हजार मेगावॉटची मागणी - महाराष्ट्र राज्यात साधारण 10 हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती होते. मात्र ग्राहकांची एकूण मागणी 15 हजार मेगाव्ॉट आहे. विजेची गरज भागवण्यासाठी सरकारने खासगी कंपन्यांसोबत दीर्घकालीन, मध्यम व अल्पमुदतीसाठी वीज खरेदी करत आहे. याबरोबर सरकार केंद्रीय ग्रीडकडूनही वीज घेत आहे. त्यामुळे राज्याला 13500 ते 14000 मेगाव्ॉट वीज उपलब्ध होत असून 1000 मेगावॉटचा तुटवडा आहे.