आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लाल दिव्याचे प्रेम: खासदारकी नको; मंत्रिपदच हवे

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- आगामी लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातून जास्तीत जास्त खासदार निवडून आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवून राष्‍ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपल्या पक्षातील बड्या मंत्र्यांना लोकसभा निवडणूक लढवण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात गेली अनेक वर्षे राज्यातच ‘सुखावलेले’ हे बडे नेते केंद्रीय राजकारणाच्या आखाड्यात उतरण्यास उत्सुक नसल्याचे चित्र आहे.

छगन भुजबळ, जयंत पाटील, सुनील तटकरे, बबनराव पाचपुते आदींना लोकसभेसाठी तयार राहण्याचे आदेश पवारांनी दिले आहेत. पण केवळ पक्षाचा आदेश म्हणून याकडे मंत्री पाहत असून ते राज्याच्या राजकारणामध्येच महत्त्वाकांक्षी असल्याचे पक्षातील सूत्रांकडून समजते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाल्यापासून दोन वेळा लोकसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाच्या खासदारांची संख्या फारशी वाढू शकली नाही. गेल्या निवडणुकीमध्ये पक्षाने 22 जागा लढवल्यावर केवळ नऊ खासदार निवडून आले. त्यामुळे या वेळी राजकीय डावपेच बदलून पवार यांनी राज्यातील बलाढ्य मंत्र्यांचीच नावे लोकसभेसाठी पुढे केली आहेत. हे मंत्री गेली अनेक वर्षे राज्याच्या राजकारणात आहेत. ही मंडळी निवडून येण्याची खात्री असल्याने खासदारांच्या संख्येत वाढ होऊ शकेल, असा पवारांचा अंदाज आहे. जास्त खासदार निवडून आले तर सत्ता स्थापनेमध्ये सहभागी होताना पक्षाला महत्त्व प्राप्त होते, तसेच फायदाही होतो. त्यामुळेच पवारांनी वरिष्ठ मंत्र्यांची नावे जाहीर केल्याचे पक्षातील सूत्रांनी सांगितले.

राज्यात पक्ष मजबूत
राज्यातील बड्या नेत्यांना मंत्रिपद सोडून केंद्रात जाण्यात फारसा रस नसल्याचे त्यांच्या निकटवर्तीयांतून सांगितले जाते. राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थिती मजबूत असून अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला यंदाही यश मिळेल अशी त्यांना खात्री वाटते. अशा वेळी या बड्या नेत्यांना पुन्हा मंत्रिपद मिळण्याची चिन्हे आहेत. ते सोडून केवळ खासदार म्हणून का जावे, असा या नेत्यांसमोर प्रश्न आहे.

रिस्क घेणार कोण?
यंदा अँटी इन्कबन्सीचा मुद्दा असल्याने केंद्रात पुन्हा यूपीए सरकार येईल याबाबत खात्री नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक विधानसभेसारखी सोपी नाही. मध्यावधी झाल्या तर तयारीसाठी सहा- सात महिनेच हाती आहेत. उद्या केंद्रात सत्ता आलीच तरी किती जणांना मंत्रिपद मिळेल, याबाबतही शंका आहे. त्यामुळे राज्यातले मंत्रिपद सोडून कोण ‘रिस्क’ घेणार, असा या नेत्यांचा प्रश्न आहे.