आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या विधेयकावर काम

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - सतत कोठे ना कोठे निवडणुका होत असल्याने राजकीय पक्षांचे नेते त्यातच व्यग्र राहतात. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबर विधानसभेच्याही निवडणुका घेतल्या जाव्यात, असे सूतोवाच मुख्य निवडणुक आयुक्तांनी दोन महिन्यांपूर्वी केले होते. राजकीय पक्षांनीही एकत्र निवडणुका घेण्याबाबत सहमती दर्शवल्याने याबाबतचे विधेयक तयार करण्याचे काम केंद्रीय विधी आणि न्याय विभागाने सुरू केल्याचे समजते. हे विधेयक तयार झाल्यास अधिवेशनात मांडले जाईल, अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी दिली.

भारतात लोकसभा आणि सर्वच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका एकत्रच घेण्यासाठी निवडणूक आयोग सज्ज असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांनी जूनमध्ये म्हटले होते. देशातील सर्व राजकीय पक्षांमध्ये मतैक्य झाल्यास आणि घटनेत आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यात आल्यास निवडणुका एकत्र घेण्याची तयारी असल्याने निवडणूक आयोगाच्या प्रमुख या नात्याने त्यांनी केंद्रीय विधी आयोगाला अशी शिफारसही केली होती.

दानवे म्हणाले की, देशात नेहमीच निवडणुकांचा मोसम असतो. एखाद्या राज्यातील निवडणूक संपली की काही महिन्यांत दुसऱ्या राज्यांमध्ये निवडणुकांचे पडघम वाजू लागतात. त्यामुळे नेत्यांना सतत निवडणुकीच्याच योजनांवर लक्ष द्यावे लागते. त्याचा परिणाम कामकाजावर होतो. त्यामुळे निवडणुक आयोगाने एकत्र निवडणुका घ्याव्यात असे सुचवले होते.

लोकसभेबरोबरच विधानसभा, ग्रामपंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकांच्याही निवडणुका एकत्र घेतल्या जाव्यात असे सर्वच राजकीय पक्षांचे मत आहे. सर्वांनीच त्याला मंजुरी दिलेली आहे. निवडणुका घेण्याबाबत बदल करण्यासाठी विधेयक तयार करण्यात येत असून ते संसदेत मंजुरीसाठी मांडले जाईल. मात्र विधेयक येईल तेव्हा अन्य राजकीय पक्ष काय पवित्रा घेतात ते पहावे लागले. जीएसटीच्या बाबतीत सर्व पक्षांनी अगोदर सहमती दर्शवली आणि नंतर विरोध केला होता असेही रावसाहेब दानवे यांनी सांगितले.

देशभरात लोकसभा आणि विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी जास्तीच्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्स, अस्थायी कर्मचारी आणि अन्य आवश्यक सामग्री लागणार असून यासाठी साधारणतः नऊ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.

प्रक्रिया खंडित
१९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या. १९६८ आणि १९६९ मध्ये काही विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त झाल्यामुळे नव्याने निवडणुका घेतल्या. तर १९७० मध्ये लोकसभा मुदतीपूर्वी भंग पावल्याने आणि १९७१ साली नव्याने निवडणुका घेतल्या गेल्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची प्रक्रिया खंडीत झाली.

मध्यावधी झाल्यास फक्त उर्वरित कालावधी मिळेल
एकत्रित निवडणुका घेतल्यानंतर समजा एखाद्या राज्यातील सरकार मुदतपूर्व काेसळले तर पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्यात येतील. मात्र या नव्या सरकारचा कालावधी पाच वर्षासाठी नसेल तर उर्वरित कालावधीसाठी असेल. लोकसभेतील सरकारबाबतही असाच नियम लागू केला जाईल, असे समजते.
बातम्या आणखी आहेत...