चितळे समितीचे निष्कर्ष पंधरा दिवसांनी जाहीर होणार

मुंबई - राज्यातील सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या विशेष चौकशी समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना शनिवारी सादर केला. पंधरा दिवसांनंतर हा अहवाल जनतेसाठी खुला केला जाणार आहे. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्यावर पूर्वीच आरोप झाले आहेत. त्यामुळे अहवालातही त्यांच्यावरील आरोपांबाबत काही खुलासा करण्यात आला आहे की नाही, याबद्दलचे तर्कवितर्क पुढील पंधरा दिवसांत मोठ्या प्रमाणात चर्चिले जाण्याची शक्यता आहे.

चितळे समितीचा 1361 पानी अहवाल दोन खंडांत देण्यात आला आहे. मात्र या अहवालाची सारांश टिप्पणी ( एक्झिक्युटिव्ह समरी) सादर करण्यास चितळे यांनी 15 दिवसांची मुदत मागून घेतली आहे. सारांश टिप्पणी तयार झाल्यावर हा अहवाल आदर्श चौकशी आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर टाकला जाईल. अर्थातच तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुरळा उडालेला असेल. नेत्यांची आरोप प्रत्यारोपाची फैरी झडू लागेल आणि निवडणुकीनंतर पुन्हा सारे सुरळीत होईल, असा डाव यामागे असू शकतो अशी चर्चा आहे.

विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांतील सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर झालेले प्रस्ताव, किमतीत झालेली वाढ, प्रत्यक्ष सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र कमी असण्याची कारणे, सिंचन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस झालेल्या विलंबाची कारणे शोधणे, सिंचन क्षेत्रवाढीसाठी उपाययोजना सुचवणे, या चौकशीत अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती कारवाई सुचवणे अशा प्रकारच्या कार्यकक्षेसह 31 डिसेंबर 2012 च्या शासन निर्णयानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. अहवाल सादर करताना समितीचे सदस्य आणि वित्त विभागाचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव ए. के. डी. जाधव, जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव वि. म. रानडे, कृषी विभागाचे माजी आयुक्त कृष्णा लव्हेकर आदी उपस्थित होते.

30 बैठका, 19 प्रकल्प भेटी
समितीला चौकशीसाठी जून 2013 अखेरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. परंतु ती वेळीच पूर्ण न झाल्याने चौकशी समितीला प्रथम 31 डिसेंबर 2013 आणि त्यानंतर 28 फेब्रुवारी 2014 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. दरम्यान, समितीच्या एकूण 30 बैठका झाल्या आणि त्यांनी 19 पाटबंधारे प्रकल्पांना भेटी दिल्या. अन्य काही बाबींची चौकशी करण्यासाठी समितीने लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, शासकीय अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली.