आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Mah Govt Should Declare Rs 850 Subsidy To Sugarcane

"एफआरपी'चा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या काेर्टात, कारखानदारांची ऊस अनुदान मागणी फेटाळली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे दर देता यावा, म्हणून सरकारने उसाला प्रतिटन ८५० रुपयांचे अनुदान द्यावे, कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे यासह विविध मागण्या साखर संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते यांच्या अध्यक्षतेखालील साखर समितीने सोमवारी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केल्या. मात्र अनुदानाची मागणी फेटाळून लावताना आम्ही साखर कारखान्यांना हजार कोटींचे कर्ज देऊ. ‘एफआरपी' कसा द्यायचा याबाबतचा निर्णय बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच्या बैठकीत होईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पुढील दहा वर्षांत आराखडा तयार करण्यासाठी पुण्यात नुकतीच एक परिषद घेण्यात आली होती. या परिषदेत मोहिते यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नियुक्ती करण्यात आली. या समितीचा अहवाल चंद्रकांत पाटील यांना देण्यात आला. साखरेचे बाजारात भाव पडल्याने साखर कारखान्यांच्या उत्पन्न खर्चात तफावत पडली आहे. एफआरपी देण्यासाठी टनामागे १४०० रूपांचा फरक आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी टनामागे ८५० रूपये द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय दहा वर्षासाठी कर्जाचे पुनर्गठण करावे, कच्च्या साखर िनर्यातीवर केंद्र सरकारने प्रती टन हजार रूपयांचे अनुदान कायम ठेवावे, अतिरिक्त साखरेचा बफर स्टाॅक करावा, इथनाॅल सहवीज प्रकल्पांसाठी सरकारने अनुदान द्यावे, अतिरिक्त साखरेच्या संकटामुळे कारखाने एफआरपीनुसार दर देऊ शकत नसल्याने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई स्थगित करावी, अशा िशफारशी समितीने सरकारला केल्या.

व्यवसाय संकटात
यावर्षीचाएफआरपीचा प्रश्न बाकी असताना पुढील वर्षी साखरेचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे, यामुळे साखर व्यवसायावर संकटाची तलवार आहे. समितीच्या िशफारशी मान्य झाल्या नाही तर पुढील वर्षी अनेक कारखान्यांना गाळप करता येणार नाही. अशावेळी गाळपाची जबाबदारी सरकारची असेल, अशा इशारा मोहिते पाटील यांनी िदला.