आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लेंडी प्रकल्प बाधीत 11 गावांचे सर्वेक्षण 3 महिन्यात पूर्ण करा– मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- नांदेड जिल्ह्यातील लेंडी प्रकल्पामुळे बांधीत होणाऱ्या 11 गावांच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने सर्वेक्षण करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. हा सर्वेक्षण अहवाल तीन महिन्यात शासनाला सादर करावा, अशा स्पष्ट सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. लेंडी प्रकल्प हा आंतरराज्य प्रकल्प असून महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश शासनाचा संयुक्त प्रकल्प आहे.
लेंडी प्रकल्पात बाधीत होणाऱ्या 11 गावांचे पुनर्वसन व भुसंपादन, जमिनीचा मावेजा मिळण्याच्या संदर्भात आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या वर्षा या निवासस्थानी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस नांदेडचे पालकमंत्री डी. पी. सावंत, आमदार हणमंतराव पाटील-बेटमोगरेकर, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ पाटील, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, नांदेडचे जिल्हाधिकारी धीरज कुमार यांच्यासह या गावातील प्रमुख गावकरी उपस्थित होते.
या 11 गावांचे पुनर्वसन करताना शासनाची सकारात्मक भूमिका असेल, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाबाबत आजच्या बैठकीत माहिती घेतली. या प्रकल्पात बाधीत होणाऱ्या 11 गावांचे सर्वेक्षण तातडीने करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करावी आणि या कामाला प्राधान्य द्यावे अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, हा प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यात यावा यासाठी जलसंपदा विभागाने तयारी करावी. तसेच 11 गावांच्या पुनर्वसनासाठी जागा कमी पडत असल्यास नांदेडमध्ये असलेली वन विभागाची जागा मिळवण्यासाठी तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनास सादर करावा, असेही त्यांनी सूचित केले. लेंडी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी निधी कमी पडत असेल, तर मुख्यमंत्री सहायता निधीतून निधी दिला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
लेंडी प्रकल्पाचे काम पूर्ण करायचे असले, तर येथील गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशीलपणे हाताळणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. लेंडी धरणाचे कामही अपूर्ण असून बाधीत कुटूंबांच्या पूनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे लेंडी प्रकल्पाबाबत कालबध्द कार्यक्रम आखावा अश्या सूचना चव्हाण यांनी नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. 11 गावांचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर बाधीत कुटुंबाना देण्यात येणारी पुनर्वसनाची रक्कम, याशिवाय स्वेच्छा पुनर्वसन याबाबतही गावकऱ्यांना माहिती देण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.
लेंडी प्रकल्प पूर्ण करीत असताना बाधीत कुटूंबाचे पूनर्वसन करावे व त्यानंतरच धरण पूर्ण करावे, अशा स्पष्ट सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिल्या. गोसीखुर्द प्रकल्पाप्रमाणे पुनर्वसन, भौतिक सुविधा, प्रतिहेक्टरी 10 लाख रूपये वाढीव पध्दतीने मावेजा, धरणग्रस्तांना नोकरी किंवा पाच लाख रूपये, घर बांधणीसाठी 1 लाख रूपये, प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या 11 वर्षावरील नागरिकांना पुनर्वसन ठिकाणी भुखंड देण्यात यावे, अशा प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या होत्या. या सर्व मागण्या मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी समजून घेतल्या. या सर्व मागण्यांबाबतचा आपण विचार करु, असेही मुख्यमंत्र्यांनी लेंडी धरणग्रस्त संघर्ष समिती आणि बुडीत गावातील सरपंच आणि प्रमुख कार्यकर्त्यांना यावेळी सांगितले.