आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maha Assembly Monsoon Session First Day Opposition Aggressive Move

कर्जमाफीवर विरोधक ठाम; सीएमचा नकार! विधिमंडळाचे कामकाज ठप्प करणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून सरकारला घेरण्याची विरोधकांची व्यूहरचना सोमवारी पहिल्या दिवशी सक्षमपणे दिसून आली. शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणीवरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह सर्वच विरोधी पक्ष आक्रमक झाले. दुपारी १२ वाजता कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षाने कर्जमाफीप्रकरणी आक्रमकता स्वीकारली आणि चर्चेची मागणी केली. मात्र, अध्यक्षांनी मागणी फेटाळून लावली आणि शोकप्रस्तावाने कामकाज सुरू केले.

विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते जयंत पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसंदर्भात स्थगन प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न केला. विखे-पाटील यांनी शेतकऱ्यांचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याने कर्जमाफी झालीच पाहिजे आणि त्यावर नियम ९७ अन्वये चर्चाही झाली पाहिजे अशी मागणी केली.
जयंत पाटील यांनीही शेतकरी कर्जमाफीवर आजच चर्चा घ्या अशी मागणी केली. विधानसभा अध्यक्ष हरीभाउ बागडे यांनी स्थगनप्रस्तावास अनुमती नाकारल्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे सदस्य अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत जमले व घोषणाबाजी करीत कामकाजात अडथळा आणू लागले. या घोषणाबाजीतच अध्यादेश सभागृहापुढे ठेवणे, विधेयके सादर करणे तसेच पुरवणी मागण्या सादर करणे हे कामकाज उरकण्यात आले.
कामकाज उरकल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेचे विद्यमान आमदार कृष्णा घोडा, गोविंदराव आदिक, बळीराम हिरे, सलीम झकेरीया, शेषराव आप्पाराव देशमुख, माधवराव पवार, विक्रमसिंह घाटगे, नारायण भगत, संपतराव चव्हाण, किसनराव काळे, शंकर चव्हाण या दिवंगत माजी मंत्री व सदस्यांच्या निधनाबाबतचा शोकप्रस्ताव मांडला. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील,जयंत पाटील, मंत्री एकनाथ शिंदे आदींनी या प्रस्तावास पाठिंबा दिला.सर्व सदस्यांनी एक मिनिट स्तब्ध उभे राहून श्रद्धांजली दिली व ठराव संमत केला. अध्यक्ष हरीभाउ बागडे यांनी त्यानंतर दिवसभराचे कामकाज स्थगित करण्यात आल्याची घोषणा केली.

कर्जमुक्ती कुचकामीच!
शेतकऱ्यांना यापूर्वीही कर्जमुक्त करण्यात आले होते. पण त्यांच्या आत्महत्या थंबल्या नाहीत. ते पुन्हा कर्जबाजारी झाले. त्यामुळे कर्जमुक्तीचा काहीही फायदा होत नाही आणि ती देणेही राज्य सरकारला अशक्य आहे. त्याऐवजी शेतकऱ्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी राज्य सरकार पावले टाकत आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.